पाणंद तसेच वहिवाटीच्या रस्त्याच्या दाव्यांमधील आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात जागेवर झालेली असल्यास त्याचा स्थळ पंचनामा आणि जिओ टॅग असलेला फोटो बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वहिवाटीसाठी रस्ता मोकळा झाल्यानंतर तो कायम खुला राहील याची खात्री देता येणार आहे.
नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे या विषयावर अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक ते बदल प्रस्तावित करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यास गटाने नुकताच एक अहवाल राज्य सरकारने सादर केला आहे.
या अहवालातून अभ्यास गटाने महसूल विभागातील त्रुटी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. अनेकदा अधिकारी अतिक्रमण हटविण्याचा किंवा रस्त्याची वहिवाट मोकळी करण्याचा आदेश देतात, परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची ठोस खात्री होत नाही.
यामुळे अर्जदारांना पुन्हा तक्रार करण्याची वेळ येते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस केली आहे.
त्यानुसार मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या दाव्यांमधील आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी स्थळपाहणी पंचनामा आणि 'जिओ टॅग' फोटो वापरणे सर्व अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अंतिम आदेश दिल्यानंतर कार्यपद्धती निश्चित
• या शासनाच्या निर्णयानुसार वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत अंतिम आदेश दिल्यानंतर त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मामलेदार न्यायालय किंवा महसूल संहितेखालील ही प्रकरणे केवळ आदेश पारित झाल्यावर बंद न करता, प्रत्यक्ष वहिवाट सुरू होईपर्यंत ती खुली ठेवली जातील. महसूल अधिकारी यांनी अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांत अंमलबजावणीची खात्री करावी लागेल.
• अंमलबजावणीची खात्री करताना, तलाठी, मंडल अधिकारी अथवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन स्थळपाहणी पंचनामा करणे बंधनकारक आहे.
• या पंचनाम्यासोबतच जागेचे जिओ टॅग असलेले फोटो मूळ कागदपत्रांमध्ये जोडणे आवश्यक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. या रस्त्याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर यांनी काढलेला आहे.