राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने नुकसान झाले आहे. तसेच मराठवाड्यातील अजूनही काही भागात पूरस्थिती आहे.
त्यामुळे २०२५-२६ यावर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत २०२४ -२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यात आले.
फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱ्या उसासाठी प्रती मेट्रिक टन ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी तर बेसिक उताऱ्यासाठी १०.२५ टक्के देण्यात येणार आहे.
गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता.
शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी दिली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे.
यांत्रिकीकरण, सहवीज निर्मिती विषयावर चर्चा
बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणारे चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले.
अधिक वाचा: तुमच्या ग्रामपंचायतीनं कुठं अन् किती पैसा खर्च केला? सर्व हिशेब पहा आता तुमच्या मोबाईलवर