Stamp Duty Refund: दस्त नोंदणी रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळण्याबाबतचा कालावधी आता दीड महिन्यावर आणण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयकामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार मुद्रांक जिल्हाधिकारी ते नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे २० लाख रुपयांपर्यंतच्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून मिळणार असून, परताव्याची रक्कम दीड महिन्यातच नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
दस्त नोंदणी रद्द केल्यानंतर परताव्याची रक्कम कितीही असेल तरी सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो.
पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेचा परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार सहजिल्हा निबंधक यांना असतात. मुद्रांक शुल्क परताव्याची प्रकरणे मोठ्या संख्येने दाखल होत असतात.
पाच लाखांपुढील रकमेच्या परताव्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे अधिकार असतात. त्यामुळे परताव्याच्या रकमेसाठी नागरिकांना काही महिने वाट पाहावी लागते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेक नागरिकांना होणार असून, बहुतांश प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून निकाली निघणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
आता असे असणार अधिकार
◼️ नोंदणी उपमहानिरीक्षक - २० लाख रुपये वाढवून ५० लाख रु.
◼️ अपर मुद्रांक नियंत्रक - २० लाख रुपये वाढ करून १ कोटी रुपये
◼️ नोंदणी महानिरीक्षकांना २० लाख रुपये वाढवून १ कोटी रुपयापर्यंतचे अधिकार आहेत.
अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या पोटहिश्शाची मोफत मोजणी होणार; आता दहा गुंठ्यांचाही नकाशा मिळणार