शासनाने शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांतील वाद आपापसात मिटविण्यासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीमध्ये सवलत देऊन 'सलोखा योजना' सुरू केली होती.
Salokha Yojana महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.
शेतजमिनी संबंधित शेतकऱ्यांतील कोणकोणते वाद मिटणार
१) मालकी हक्काबाबतचे वाद.
२) शेत बांधावरुन होणारे वाद.
३) जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद.
४) रस्त्याचे वाद.
५) शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद.
६) अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद.
७) शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद
८) शेती वहीवाटीचे वाद.
९) भावा-भावांतील वाटणीचे वाद.
१०) शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी.
शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत.
शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे.
सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.
शासनाने शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी १ वर्षापूर्वी ही योजना सुरु केली आहे.
एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. १०००/- आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये सवलत देण्याची "सलोखा योजना" राबविली आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेत आपले वर्षानुवर्षे चाललेले जमिनीचे वाद मिटवावेत व आपले शेतजमिनीचे रेकॉर्ड नीटनेटके करून घ्यावे.