Pune : केंद्र सरकारने येणाऱ्या गाळप हंगामासाठी उसाचा एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दरामध्ये प्रतिक्विंटल १५ रूपये म्हणजे प्रतिटन १५० रूपयांची वाढ केली आहे. मागच्या वर्षी म्हणजे २०२४-२५ सालच्या उसासाठी केंद्र सरकारने प्रतिटन २५० रूपयांची वाढ केली होती. पण ही वाढ यंदा कमी का झाली? दरवर्षींच्या तुलनेत उसाची एफआरपी जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने घाई का केली असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, मागील १० वर्षांचा विचार केला तर उसाच्या एफआरपीमध्ये दरवर्षी वाढ होत आलेली आहे. २०२१-२२ सालच्या गाळप हंगामापासून एफआरपीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचं लक्षात येते. येणाऱ्या हंगामातील एफआरपी ही साधारण जुलै महिन्यात जाहीर केली जाते. पण मागच्या दोन वर्षांमध्ये उसाची एफआरपी ही लवकरच जाहीर होताना दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२४ मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात तर यंदा बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी उसाची एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. यातुलनेत साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली नसल्यामुळे अनेक साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. मागील काही वर्षांचा विचार केला तर एफआरपीच्या तुलनेत साखरेचा एमएसपीही वाढायला हवा होता पण तसे झाले नाही.
वर्ष आणि उसाचा एफआरपी (प्रतिटन)
- २०२०-२१ -२८५० रूपये
- २०२१-२२ - २९०० रूपये
- २०२२-२३ - ३०५० रूपये
- २०२३-२४ - ३१५० रूपये
- २०२४-२५ - ३४०० रूपये
- २०२५-२६ - ३५५० रूपये
एफआरपी ३८०० रूपये हवा
केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपी मध्ये तुटपुंजी वाढ केली आहे. हा निर्णयही निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला गेला आहे. गेल्या वर्षी बाजारात सरासरी ३४ ते ३७ रूपये साखरेचे दर होते. चालू वर्षी बाजारात सरासरी ४० ते ४४ रूपये प्रतिकिलो साखरेचे दर आहेत. तोडणी - वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने एफआरपीमध्ये केलेली वाढ तोडणी वाहतूकीत खर्च होईल. याचा थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३८०० रूपये दर मिळणे आवश्यक आहे.
- राजू शेट्टी (शेतकरी नेते)