तासगाव : आज ना उद्या संकटांच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडेल या एकाच आशेवर दरवर्षी कर्ज काढून द्राक्ष उत्पादक द्राक्षबागा फुलवत आहेत.
मात्र, यंदा सततच्या पावसाने द्राक्ष बागायतदारांच्या स्वप्नांचा चिखल झाला. खरड छाटणीपासून पीक छाटणी घेईपर्यंत जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचा तब्बल ७०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला. शासनाने मात्र अवघी ४६ कोटी रुपयांची मदत देऊन बोळवण केली.
द्राक्ष उत्पादकांना संकटाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्यासाठी तत्काळ कर्जमाफीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा जिल्ह्यात परकीय चलन मिळवून देत असतानाच तब्बल सहा लाख हातांना रोजगार देणारी द्राक्ष इंडस्ट्री उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र द्राक्ष उत्पादकांच्या प्रश्नावर संधीसाधू भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. सांगली जिल्ह्यात तब्बल सत्तर हजार एकर द्राक्षबागांचे क्षेत्र आहे.
या द्राक्षबागांवर प्रत्यक्ष शेतमजुरीच्या माध्यमातून तीन लाख लोकांच्या हाताला रोजगार मिळत आहे. द्राक्षबागेत मजुरी करणाऱ्या शेतमजुरांना अन्य मजुरीच्या दुप्पट मोबदला दिला जातो.
इतकेच नव्हे तर द्राक्षबागेतील ट्रॅक्टरच्या दुरुस्तीपासून खत, औषध कंपन्या आणि या कंपन्यांत काम करणाऱ्या प्रतिनिधींपर्यंत, बेदाणा व्यवसायातील मजुरांपर्यंत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या तीन लाख लोकांच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांमुळे झाले आहे. मात्र या उत्पादकांची अवस्था सध्या दयनीय आहे.
एकीकडे द्राक्षबागा फेल गेल्यामुळे उत्पन्नाची आशा संपुष्टात आली आहे, तर दुसरीकडे द्राक्षबागा फेल गेल्या तरी पुन्हा पुढच्या वर्षीचा हंगाम घेण्यासाठी वर्षभर औषध फवारणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे एकरी दीड ते दोन लाख रुपयांचा खर्च पाण्यात जात आहे.
उत्पन्नच नसल्यामुळे बागेसाठी घेतलेल्या कर्जाचा भार वाढणार आहे. किंबहुना नव्या हंगामासाठी पैशांची जुळवाजुळव कोठून करायची, हा प्रश्न वेगळाच आहे
त्यामुळे ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची वाट न पाहता शासनाने तत्काळ कर्जमाफी केल्यास अडचणींच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यास थोडाफार हातभार लागू शकतो.
मात्र, द्राक्ष उत्पादकांची ही कैफियत शासनदरबारी मांडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी मौन धारण केल्यामुळे, शासनाला जाग आणणार कोण? असा प्रश्न आहे.
शासनाची तुटपुंजी भरपाई
◼️ द्राक्ष पिकाचा बहुवार्षिक पिकात समावेश करून शासनाने बहुवार्षिक पिकांसह सर्वच फळबागांना अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचा मोबदला म्हणून एकरी ९,००० रुपये दिले. प्रत्यक्षात अन्य फळबागांच्या तुलनेत द्राक्ष पिकाचा उत्पादन खर्च मोठा आहे.
◼️ मात्र द्राक्षासाठी कोणतेही वेगळे धोरण न स्वीकारता सरसकट नऊ हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली. ही भरपाई दोन दिवसांच्या औषधखर्चालाही पुरेशी नसल्याने द्राक्ष उत्पादकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
द्राक्ष इंडस्ट्री रसातळाला; लोकप्रतिनिधींचे मौन का?
◼️ जिल्ह्यातील द्राक्ष इंडस्ट्री रसातळाला चालली आहे. बच्चू कडूंसारख्या लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन करून शासनाला कर्जमाफीची भूमिका जाहीर करण्यास भाग पाडले.
◼️ माजी खासदार संजय पाटील यांनी एक दिवस लक्षणीय उपोषण केले, मात्र इतरांनी द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या अडचणींना दिलासा देण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वाऱ्यावर सोडला आहे का, असा प्रश्न आहे.
अधिक वाचा: द्राक्ष बागायतदार उध्वस्त; अवकाळीचा द्राक्ष उत्पादकांना यंदा तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांचा फटका