पुणे : गावकुसापासून शिवाराच्या पायवाटांपर्यंत आणि शेतशिवाराला जोडणाऱ्या पाणंद मार्गापर्यंत प्रत्येक रस्त्याला आता कायदेशीर ओळख मिळणार आहे.
जिल्ह्यासह जुन्नर तालुक्यातील सर्व रस्त्यांची नोंद घेऊन त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जुन्नर तालुक्यातील बोरी बु, येथील एकूण ७४ रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देण्यात आले आहेत.
महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाने या सर्व रस्त्यांचे सीमांकन करून जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर नोंद केली आहे. त्यामुळे बोरी बु, हे राज्यातील रस्त्यांना सांकेतांक देऊन जीआयएस नकाशावर स्थान देणारे पहिले गाव ठरले आहे.
राज्य सरकारच्या २८ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार या प्रक्रियेत गावनकाशावर असलेले व प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेले सर्व प्रकारचे रस्ते नोंदवले जाणार आहेत.
यात ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे रस्ते, पायमार्ग, शेतरस्ते, वहिवाटीचे रस्ते यांचा समावेश असेल. रस्त्याची लांबी, रुंदी, सुरुवात शेवट, किती शेतकरी त्याचा वापर करतात, कोणत्या गटातून रस्ता जातो याचा तपशील भरणे बंधनकारक असेल.
संकलित केलेली माहिती १७ सप्टेंबरपासून प्रत्येक गावातील ग्रामसभेत ठेवली जाणार असून ग्रामसभेची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. अतिक्रमित वा बंद रस्त्यांबाबत मंडळ स्तरावर रस्ता समितीच्या उपस्थितीत 'रस्ता अदालत' घेऊन निर्णय दिला जाणार आहे.
नकाशावर नोंदणी
◼️ ग्रामसभेत मंजूर रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन उपाधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयास माहिती पुरवली जाईल.
◼️ त्यानंतर जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर अक्षांश-रेखांशासह नोंदणी होईल.
◼️ परिणामी गावनिहाय नमुना १ (फ) मध्ये रस्त्यांना अधिकृत व कायदेशीर अभिलेख प्राप्त होईल.
◼️ जुन्नर तालुक्यातील बोरी बु. गावात एकूण ७४ रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांची ग्रामसभेत मंजुरी घेतली.
◼️ त्यानंतर महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाने या रस्त्यांचे सीमांकन करून जीआयएस प्रणालीत नोंद केली.
ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. याबाबत जुन्नरचे तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके म्हणाले, ग्रामस्थांनी महसूल सप्ताहात सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या गावातील पाणंद, शेतरस्ते व शिवरस्त्यांची नोंद करून ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी. कायदेशीर अभिलेखासाठी सर्वांनी एकत्र यावे.
अधिक वाचा: सातबाऱ्यावरील इतर हक्कांतील नावे कायदेशीररीत्या कमी करायचीत? कशी कराल? वाचा सविस्तर