कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २४वी ऊस परिषद आज, जयसिंगपूर येथे होत असून याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
साखरेचा वाढलेला भाव आणि उसाच्या उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यांचा लेखाजोखा या परिषदेत मांडला जाणार असून, यातून एकरकमी पहिल्या उचलीची घोषणा केली जाणार आहे.
साखर, इथेनॉल, बगॅस, मोलॅसिस, आदी उपपदार्थांचा बाजारपेठेतील दर पाहता प्रतिटन किमान ३६०० रुपयांची मागणी होऊ शकते. गेल्या दोन वर्षांत रासायनिक खतांसह मशागत, मजुरांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत उसाचा दर वाढला नाही.
एकीकडे शासन एफआरपीमध्ये वाढ करते; मात्र दुसऱ्या बाजूला ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चात वाढ केल्याने वाढीव एफआरपीतील बहुतांशी वाटा तिकडे गेला. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
गेल्या वर्षभरात घाऊक बाजारात साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल ३६०० पासून ४ हजारांपर्यंत राहिला आहे. इथेनॉल, बगॅस, मोलॅसिसला चांगले भाव मिळत असल्याने कारखान्यांकडे पैसे उपलब्ध आहेत.
या सगळ्यांचा हिशेब 'स्वाभिमानी'च्या ऊस परिषदेत मांडला जाणार आहे. यातून किमान प्रतिटन ३६०० रुपयांची मागणी होऊ शकते.
संघटना, कारखानदार यांच्यातील संघर्ष अटळ'स्वाभिमानी' संघटना एकरकमी पहिल्या उचलीवर ठाम राहणार आहे. साखर कारखान्यांच्या पातळीवरील हालचाली पाहता प्रतिटन ३२०० रुपये पहिली उचल जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने, यंदा संघटना व कारखानदार यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
एफआरपी' वाढली; फायदा दुसऱ्यालाच◼️ केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ केली; पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी इतरांनाच अधिक झाला.◼️ गेल्या पाच-सात वर्षांत साखरेच्या घाऊक बाजारातील दरात प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांची वाढ झाली; मात्र एफआरपीमध्ये दोनशे रुपयेच वाढले. मग, हे पैसे कारखानदारांनी कोणाला दिले? याची चर्चाही परिषदेत होणार हे निश्चित आहे.
अधिक वाचा: आता खरेदीखतापूर्वीच जमिनीची हद्द कायम होणार; काय आहे निर्णय? जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : Swabhimani Shetkari Sanghatana's sugarcane conference will decide the first harvest price, likely demanding ₹3600/ton. Increased sugar prices and production costs fuel the demand. Farmers feel FRP benefits are offset by rising harvesting expenses, leading to potential conflict between unions and factories.
Web Summary : स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का गन्ना सम्मेलन पहली उपज दर तय करेगा, ₹3600/टन की मांग संभावित है। बढ़ी हुई चीनी की कीमतें और उत्पादन लागत मांग को बढ़ा रही हैं। किसानों को लगता है कि एफआरपी लाभ बढ़ती कटाई खर्चों से कम हो जाते हैं, जिससे यूनियनों और कारखानों के बीच संघर्ष की संभावना है।