Join us

कृषीच्या ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कामात येणार गतिमानता; शेतकऱ्यांची कामे होणार आता झटपट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 30, 2025 16:49 IST

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि कृषी विभागाशी संबंधित सर्व कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

अहिल्यानगर : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि कृषी विभागाशी संबंधित सर्व कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे कृषी विभागात क्षेत्रीय पातळीवर ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणारा अहिल्यानगर हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत शासनाने सर्व शासकीय विभागांना ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत सूचना केल्या आहेत.

या उपक्रमाला अनुसरून अहिल्यानगर कृषी विभागाने पुढाकार घेतल्याने ई-ऑफिस प्रणाली क्षेत्रीय पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणारा पहिला जिल्हा ठरला आहे.

ई-ऑफिसचे फायदेकार्यालयीन कामकाजाचे डिजिटायझेशन कागदपत्रांचा डिजिटल प्रवाह सुकर होऊन वेळेची बचत होते.गतिमान निर्णय प्रक्रिया फाइल्स आणि पत्रव्यवहार ऑनलाइन स्वरूपात जलदगतीने प्रसारित होतात, निर्णय अधिक वेगाने घेतला जातो.पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्रत्येक टप्प्यावर दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचा मागोवा ठेवता येतो. यामुळे जबाबदारी अधिक स्पष्ट होते.संपर्क आणि समन्वय सुलभ विभागांतर्गत आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये संवाद आणि समन्वय सुधारतो.पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन कागदी कामकाज कमी झाल्याने पर्यावरण संरक्षणाला मदत होते.

अहिल्यानगर कृषी विभागाच्या या पुढाकारामुळे शासकीय सेवा आणखी प्रभावी होणार असून, कृषी क्षेत्रातील शेतकरी व नागरिकांना जलद सेवा उपलब्ध होईल. कृषीविषयक निर्णय अधिक वेगाने घेतले जातील आणि शासकीय कामकाजाचे स्वरूप अधिक परिणामकारक आणि आधुनिक होईल. - सुधाकर बोराळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अहिल्यानगर

अधिक वाचा: एक रुपयात पिक विमा बंद; आता राज्यात अशी राबवली जाणार पिक विमा योजना

टॅग्स :शेतीशेतकरीमुख्यमंत्रीऑनलाइनअहिल्यानगरराधाकृष्ण विखे पाटीलराज्य सरकारसरकार