राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : पीक कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत जूनला संपत असल्याने जिल्हा बँक आणि विकास संस्थांच्या पातळीवर वसुलीची मोहीम गतिमान झाली असली, तरी कर्जमाफीचे गाजर शासनाने दाखविल्याने शेतकरी कर्ज भरेनात.
त्यामध्ये विकास संस्थांचे संगणकीकरण झाल्याने कर्जाची फिरवाफिरवी करता येत नसल्याने पीक आणि मध्यम मुदत कर्ज वसुली संस्थांची डोकेदुखी ठरली आहे.
जिल्हा बँक विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक व मध्यम मुदत कर्जाचा पुरवठा करते. 'नाबार्ड' ने दिलेल्या कर्ज मर्यादेनुसार शेतकऱ्यांना पीकनिहाय कर्जाचे वाटप करण्यात येते.
कोल्हापूर जिल्ह्यात बहुतांशी पीक कर्जाचे वाटप हे ऊस पिकासाठी होते त्याशिवाय ट्रॅक्टर, पाइपलाइन आणि इतर शेतीच्या कामांसाठी मध्यम मुदत कर्जही संस्थांच्या वतीने दिले जाते. साधारणतः नोव्हेंबर ते एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचा हंगाम चालतो.
दरम्यानच्या काळात साखर कारखान्यांच्या बिलातून विकास संस्था संबंधित कर्जदार शेतकऱ्यांचे पैसे परस्पर वर्ग करून घेतात. त्यातून संपूर्ण कर्जाची परतफेड झाली नाही तर रोखीने भरण्यास सांगितले जाते.
जुने भरल्यानंतर चौथ्या दिवशी नवीन कर्ज
यापूर्वी शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण पाहून, संस्था पीक कर्जाचे व्याज भरून घेऊन त्याच दिवशी नवीन कर्ज दिले जायचे. संगणकीकरणामुळे आता जुने कर्ज फेडल्यानंतर चौथ्या दिवशी नवीन उचल दिली जाते.
उसाचा उतारा घटला, वसुलीला फटका बसला
- यंदा उसाच्या एकरी उत्पादनात मोठी घट झाल्याने साखर कारखान्यांची धुराडी फेब्रुवारीमध्ये थंड झाली.
- अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने त्याचाही परिणाम कर्जाच्या वसुलीवर झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
थकीत संस्था मतदानास अपात्र?
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक दीड वर्षावर आली आहे. सहकार कायद्यानुसार ज्या संस्था सलग तीन वर्षे थकीत असतील, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त वसुलीचे आव्हान संस्थांसमोर राहणार आहे.
शासनाच्या धोरणाचा फटका सगळ्यांनाच बसत आहे. पीक कर्जमाफीचा निर्णय तत्काळ घ्यावा. ३० जूनपर्यंत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान योजना तत्काळ जाहीर करावी. - बाबासाहेब देवकर, संचालक, हनुमान विकास गाडेगोंडवाडी
अधिक वाचा: बनावट दस्त व कुलमुखत्यारपत्र नोंदणी कायदा बदलणार; काय होणार बदल? वाचा सविस्तर