पुणे : केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने राज्याच्या कृषी विभागाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) गेल्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर निधीपेक्षा ३३ कोटी रुपयांचा जादा निधी दिला आहे.
त्यामुळे कृषी विभागाला सुखद धक्का बसला आहे. या योजनेतून ७३४ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे केंद्राने घोषित केले होते. प्रत्यक्षात ७६७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी केंद्राने पाठवला आहे.
केंद्र सरकारने 'आरकेव्हीवाय'मधून राज्याचा एकूण ८८१ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर केला होता. त्यासाठी ७३४ कोटी ३० लाख रुपये केंद्र सरकारचे अनुदान म्हणून देण्याचे मान्य केले होते.
त्यानुसार हा निधी दोन टप्प्यांत आतापर्यंत ७०९ कोटी ९९ लाख रुपये केंद्राकडून प्राप्त झाले होते. तसेच नुकते ५७ कोटी ५३ लाख रुपये केंद्राकडून मिळाले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्याला पाठविलेला निधी वेळेत खर्च होतो की नाही, हे प्रत्यक्ष वेळेत संनियंत्रित करणारी प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीत राज्याची कामगिरी चांगली दिसली.
विशेष म्हणजे, महाडीबीटीवर लॉटरीच्या प्रतीक्षेत असलेले ४७ लाख अर्ज कृषी विभागाने निकाली काढले. त्यातील अवघ्या चार लाख अर्जदारांनी योजनेत भाग घेतला.
त्यामुळे निधी वेळेत खर्च झाला आणि पुढील निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून अनुदान देण्यासाठी दीडशे कोटीचा निधी मंजूर केला आहे.
कोणत्या योजनेला किती निधी?
| योजना | मंजूर निधी | उपलब्ध निधी |
|---|---|---|
| आरकेव्हीवाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल | २४३.११ | २१८.८ |
| प्रतिथेंब अधिक पीक | २८६.३६ | ३५७.९५ |
| परंपरागत कृषी विकास योजना | ३९.३० | १७.३४ |
| जिरायती क्षेत्रविकास कार्यक्रम | २५.९५ | १५.५६ |
| कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान | ९९.१९ | १२३.०६ |
| वनशेती | १०.६८ | ८.३४ |
| मृद आरोग्य | २९.७१ | २६.१७ |
जास्त निधी मिळण्याचे कारण
◼️ कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी यंदा योग्य नियोजन केल्यामुळे केंद्राने आधीच्या टप्प्यात पाठविलेला निधी वेळेत खर्च होऊ शकला.
◼️ योजना राबविताना आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी आयुक्तालय व सचिवालय स्तरावर संयुक्तपणे पाठपुरावा झाला. त्यामुळेच केंद्राने मंजुरीपेक्षा ३३ कोटींचा जास्त निधी मिळाला.
अधिक वाचा: जमिनीची तोंडी वाटणी व पोट हिश्याचे वाद आता मिटणार; सातबारा व नकाशावर होणार 'हे' बदल