राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या विकास संस्थांच्या बळकटी करणाबरोबरच तेथील कामाला शिस्त लावण्यासाठी संगणकीकरणाची सक्ती केली.
मात्र, नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असून, काही एंट्री ते घेत नसल्याने डेटा भरायचा कसा, असा पेच सचिवांसमोर आहे.
सहकार विभागाने दर सात दिवसांची माहीती अपडेट (डायनॅमिक डे एंड) करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पण, संगणक माहितीच स्वीकारत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला सहकार विभागाचा तगाद्याने संस्थाचालक काहीसे हैराण झाले आहेत.
एकाच क्लिकवर देशातील विकास संस्थांची माहीती उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी संगणकीकरणाचा निर्णय घेतला.
संगणकीकरणाला एका संस्थेला साधारणतः ३ लाख ९१ हजार रुपये खर्च आहे; पण हे पैसे केंद्र, राज्य सरकाराबरोबरच नाबार्ड करणार आहे. प्रत्येक राज्यात पीक कर्ज वाटपाची पद्धत वेगवेगळी आहे.
देश पातळीवर एकच सॉफ्टवेअर दिल्याने अनेक कामकाज करताना अडचणी येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील केवळ २४१ संस्थाचे कामकाज सात दिवसात अपडेट होत आहे.
संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप
विकास संस्थांच्या पातळीवर वर्षाअखेरच कर्ज खाते जुने-नवे केले जाते. कागदोपत्री कर्जाचे वाटप आणि वसुली दाखवली जात होती. संगणकीकरणामुळे या मनमानीला चाप बसणार आहे.
संगणकीकरणासाठी होतो असा खर्च
६१% केंद्र सरकार
२९% नाबार्ड
१०% राज्य सरकार
या आहेत त्रुटी...
एकाच एंट्रीमध्ये पीक कर्ज, खावटी, आकस्मिक कर्जाची माहिती भरता येत नाही. लाभांशची एंट्रीच घेत नाही. शेअर्स रक्कम परताव्याची एंट्री घेत नाही, त्यातील काही रक्कम शिल्लकच राहते. सतत रेंजमुळे काम थांबते.
सर्वाधिक पात्र संस्था कोल्हापुरातील
राज्यातील २० हजार विकास संस्थापैकी पहिल्या टप्प्यात १२ हजार संस्थांची संगणकीकरणासाठी निवड झाली. यातील तब्बल १७५१ संस्था कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी १६५१ संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे.
संगणकीकरण चांगले आहे, पण त्यामध्ये त्रुटी अनेक असल्याने कामकाज करता येईना. सहकार विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. - प्रकाश तिपन्नावर, प्रतिनिधी, गटसचिव संघटना
अधिक वाचा: काजू खावी तशी चव लागणारी देशी शेंग; लक्ष्मीवाडीच्या शेतकऱ्यांचा भुईमूग लागवडीचा हटके पॅटर्न