टेमघर धरणग्रस्तांनी वाढीव मोबदल्यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची खुर्चीच केली जप्त; काय आहे प्रकरण?

temghar dam राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला दोन वेळा आदेश देऊनही मिळू शकला नाही.

पुणे: राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला दोन वेळा आदेश देऊनही मिळू शकला नाही.

जिल्हा सत्र न्यायालयाने याबाबत भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे दुसऱ्यांदा आदेश दिल्यानंतर दोन्ही विभागांनी गुरुवारी (दि. २२) एकत्रित बैठक घेऊन मोबदल्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करून खुर्चीच्या जप्तीची मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली. जिल्हा सत्र न्यायालयाने टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली.

मात्र, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईचे आदेश गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते.

त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी चर्चा करून पुढील दोन महिन्यांत अर्थात ऑक्टोबरमध्ये हा मोबदला न्यायालयात जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते.

मात्र, पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळू शकला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

२८ शेतकऱ्यांचा प्रश्न◼️ २८ शेतकऱ्यांना सुमारे २३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा मोबदला मिळणे अपेक्षित आहे.◼️ याबाबत जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे या निधीची मागणी केली आहे.◼️ मात्र, अद्याप तो न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.◼️ त्यानुसार न्यायालयाने बुधवारी (दि. २१) भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे आदेश काढले.◼️ न्यायालयाच्या बेलिफसह शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक दिली.◼️ कुठल्याही परिस्थितीत अधिकाऱ्यांची खुर्ची घेऊन जाणारच, असा पवित्रा घेतला.

समन्वय अधिकारी म्हणाले◼️ भूसंपादन समन्वय अधिकारी डॉ. कल्याण पांढरे यांनी या प्रकरणात गेल्या वेळीही शेतकऱ्यांशी संवाद साधत मध्यस्थी केली होती. पांढरे यांनी बुधवारीही मध्यस्थी करत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.◼️ त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी चर्चा करून महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत धुमाळ यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानुसार गुरुवारी या याविषयी चर्चा होणार असल्याचे पांढरे म्हणाले.

अधिक वाचा: शक्तीपीठ महामार्ग आराखड्यात केले ‘हे’ मोठे बदल; कसा आहे नवीन आराखडा? वाचा सविस्तर