Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटनाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटनाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

Swatantra Bharat Party, farmers' organization urge Chief Minister Fadnavis to open government procurement center | शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटनाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटनाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासकीय कापूस, सोयाबीन, मका आणि तूर खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे अशी आग्रही मागणी स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासकीय कापूस, सोयाबीन, मका आणि तूर खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे अशी आग्रही मागणी स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासकीय कापूस, सोयाबीन, मका आणि तूर खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे अशी आग्रही मागणी स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आदींना श्रीरामपूर प्रांताधिकारी कार्यालयामार्फत नायब तहसिलदार व्ही. आर. कल्हापुरे (साळुंखे) यांच्याकडे मंगळवार (दि.०२) सप्टेंबर रोजी दिलेल्या या निवेदनात केंद्र सरकारने कापसाची शुल्कमुक्त आयात, सोया पेंड आणि सोयाबीन तेलाच्या पुढील पाच वर्षांच्या आयातीसाठी करार तसेच मका व तुरीची अनावश्यक आणि आचरट आयात करून देशातील शेतीमालाचे बाजारभाव पद्धतशीररीत्या पाडले जात असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.

या वर्षीचा खरीप हंगाम येत्या महिन्यात सुरू होणार असून शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन, मका व तूर यासारखी प्रमुख पिके मोठ्या मेहनतीने घेतली आहेत. मात्र शासनाच्या आयात धोरणामुळे बाजारात या पिकांना उत्पादन खर्चही भरून निघेल इतका भाव मिळण्याची शक्यता नाही. शासनानेच जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमती (MSP) पेक्षाही अतिशय कमी दर सध्या बाजारात मिळत असून यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तरफक्त खरीप पिकेच नव्हे तर कांदा उत्पादक शेतकरीही शासनाच्या शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात धोरणामुळे अडचणीत सापडले आहेत. उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकाही भाव बाजारात मिळत नसल्याने शासनाने कांद्याला प्रतिक्विंटल ३००० आधारभूत किंमत घोषित करावी अशी मागणीही करण्यात आली.

तसेच शेतकऱ्यांनी याआधी विकलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल १५०० भाव फरक दिला जावा किंवा पर्यायी उपाय म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती एकर ३०००० अनुदान देण्यात यावे अशीही आग्रही भूमिका या शिष्टमंडळाने मांडली आहे.

यावेळी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे, उपाध्यक्ष नवनाथ दिघे, शेतकरी महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा सुनीताताई वानखेडे, तालुकाध्यक्ष प्रकाश जाधव, कोमल वानखेडे, आशा महांकाळे, शीतल पोकळे, सुनंदा चोरमल, मंदा गमे, पुष्पा घोगरे, सुनीता अमोलीक, युवा आघाडीचे अध्यक्ष मयूर भनगडे, मधू काकड, अशोक आव्हाड, श्रीराम त्रिवेदी, बाळासाहेब घोगरे, भरत गलांडे, विष्णू भनगडे, अर्जुन दातीर, जगदीश खरात, बाबासाहेब गायकवाड, अंबादास गमे यांच्यासह अनेक शेतकरी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा : करटुल्यांची लागवड कशी करावी; बियाणं, कंद की कलम? जाणून घ्या सविस्तर करटुले लागवड तंत्र

Web Title: Swatantra Bharat Party, farmers' organization urge Chief Minister Fadnavis to open government procurement center