कोल्हापूर : आयकर भरणारे, ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे आणि जे विविध कंपन्यांवर संचालक म्हणून कार्यरत आहेत अशा शिधापत्रिकांवरील धान्य बंद करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाकडून या शिधापत्रिकाधारकांची यादीच जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला आली असून तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांद्वारे पडताळणी करून या सर्व शिधापत्रिका एनपीएच धान्य न मिळणाऱ्यांमध्ये बदलण्यात येत आहेत.
पुरवठा विभागाची ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई ठरणार आहे. 'मिशन सुधार' मोहिमेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया राज्यस्तरावरून राबविण्यात येत आहे.
या शिधापत्रिकाधारकांच्या प्रक्रियेत ज्या लाभार्थ्यांची एकूण उलाढाल उत्पन्न ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, जे उच्च उत्पन्न गटात मोडतात किंवा जे एखाद्या कंपनीत संचालक म्हणून कार्यरत आहेत, अशा अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यात आला आहे.
संबंधित लाभार्थ्यांना नियमानुसार सवलतीच्या धान्यासाठी पात्र-अपात्र ठरवून, त्यांचे धान्य बंद करण्यात यावे, या शिधापत्रिका एनपीएचमध्ये वर्ग कराव्यात, अशा सूचना केंद्र शासनाच्या अन्नधान्य पुरवठा विभागाने सर्व जिल्ह्यांना केल्या आहेत.
या शिधापत्रिका सध्याच्या योजनेतून एनपीएच व पांढऱ्या शिधापत्रिकांमध्ये वर्ग करण्यासाठी यादीतील सर्व शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. मिशन सुधारअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निकषात बसत नसलेल्या शिधापत्रिकांचे नंबर व यादी आली आहे.
त्यानुसार तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांकडून शिधापत्रिकांची पडताळणी केली जात आहे. या शिधापत्रिका रद्द न करता त्या एनपीएचमध्ये वर्ग करून त्यावरील धान्य बंद केले जाईल.
हे आहेत निकष
◼️ मयदिपेक्षा जास्त उत्पन्न.
◼️ आयकर दाता.
◼️ कंपनीचे संचालक असलेले व्यक्ती.
गरजूंना होणार फायदा
◼️ प्रत्येक जिल्ह्यासाठी धान्याचा कोटा ठरलेला असतो; पण अंत्योदय व प्राधान्य गटातून सध्या धान्य घेत असलेल्या अर्ध्याहून अधिक शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना खरेतर रेशनवरील धान्याची गरज नाही.
◼️ अनेकांचे उत्पन्न लाखोंच्या घरात असले तरी ते कमी दाखवून धान्याचा लाभ घेतला जातो. त्यामुळे खऱ्या गरजूंना धान्य मिळत नाही.
◼️ या शिधापत्रिकांचे धान्य बंद केल्याने खरी गरज आहे अशा वंचित घटकांना धान्य देता येणार आहे.
◼️ मिशन सुधारअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निकषात बसत नसलेल्या शिधापत्रिकांचे नंबर व यादी आली आहे.
◼️ त्यानुसार तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांकडून शिधापत्रिकांची पडताळणी केली जात आहे.
◼️ या शिधापत्रिका रद्द न करता त्या एनपीएचमध्ये वर्ग करून त्यावरील धान्य बंद केले जाईल.
अधिक वाचा: प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल बांधताय? आता 'असे' मिळणार चार हप्त्यांत अनुदान