पुणे : राज्यात आजमितीला अंदाजे १० लाखांच्या आसपास ऊसतोडकामगार आहेत. मध्यंतरीच्या काळात ग्रामसेवकांमार्फत कामगारांची नोंदणी केली जात होती.
मात्र, ग्रामसेवकांनी असहकार आंदोलन केल्यामुळे आता शासनाने त्रयस्थ एजन्सीमार्फत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचे ठरविले. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ती राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे.
या त्रयस्थ एजन्सीमार्फत ऊसतोड कामगारांचा सर्व्हे, नोंदणी आणि स्मार्ट ओळखपत्र दिली जाणार असल्याची माहिती गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे महाव्यवस्थापक भरत केंद्रे यांनी दिली.
दरम्यान, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणानेदेखील नुकताच ऊस तोडणी कामगारांसाठी एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करून १४ जिल्ह्यातून प्राप्त झालेल्या ५,१३२ अर्जापैकी ५६१ कामगारांना ओळखपत्राचे वाटप केले आहे.
महाराष्ट्रात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे, ऊसतोडणी कामगार हे अनेकदा स्थलांतरित असतात, जे दुष्काळग्रस्त किंवा इतर भागांमधून उसाच्या पट्ट्यांकडे येतात. हे कामगार अनेकदा राज्याच्या बाहेर गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या ठिकाणीही काम करण्यास जातात.
आजमितीला अंदाजे दहा लाखांच्या आसपास ऊसतोडणी कामगारांची संख्या असूनही सर्व कामगारांची नोंदणी शासनदरबारी झालेली नाही.
या ऊसतोड कामगारांना स्थिर व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाने सात वर्षांपूर्वी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली.
महामंडळाकडून आतापर्यंत उपेक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे काम केले जाते. आजमितीला २ लाख ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र दिल्याचेही भरत केंद्रे यांनी सांगितले.
महामंडळाकडून प्रस्तावित योजना
१) ऊसतोड कामगार सध्या ज्या परिस्थितीत काम करतात, त्यांच्यासाठी गमबूट, गममोजे देणे, राहण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था करणे.
२) अनेकदा ऊसतोड महिला कामगारांना मासिक पाळीसह आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या जाणवतात. त्यांच्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन पुरविणे, असेदेखील प्रस्तावित केले आहे.
३) सध्या ऊसतोड कामगार कोयत्याने ऊस तोडतात, त्याच्यासाठी इलेक्ट्रिक कटर पुरविण्याचा देखील प्रस्ताव असल्याचे केंद्रे यांनी सांगितले.
४) ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ५६ ठिकाणी शासकीय वसतिगृहांची उभारणी महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांचा समावेश अधिक आहे.
५) त्यातील ४१ तालुक्यांतील प्रत्येक तालुक्यात मुलामुलींसाठी प्रत्येकी १ शासकीय वसतिगृह काढण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यातील एकूण ५६ ठिकाणी शासकीय वसतिगृह उभारली आहे.
६) ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबविली जात असून, कामगाराचा मृत्यू झाला तर ५ लाख रुपये, अपंगत्व आले तर २.५० लाख रुपये व वैद्यकीय मदत दिली जाईल.
अधिक वाचा: खते, बियाणे व कीटकनाशके कुठून खरेदी कराल? काय काळजी घ्याल? वाचा सविस्तर