सोलापूर : एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करता येईल, असा प्रश्न उपस्थित झाला खरा; मात्र कायदेशीर आरआरसी कारवाई करता येईल.
फसवणुकीसारखी घटना असेल तरच गुन्हा दाखल करता येईल. याशिवाय अन्य विविध विषयांवर ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
मुंबईत झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना, अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, प्रधान सचिव (सहकार) प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. सुहास पाटील, पृथ्वीराज जाचक, योगेश बर्डे, धनंजय भोसले, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी कैलास तांबे आदी उपस्थित होते.
राज्यात सरलेल्या साखर हंगामात तोडणी केलेल्या उसाचे आतापर्यंत अनेक साखर कारखान्यांनी पैसे दिले नाहीत. एफआरपीचा कायदा असताना शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे मिळत नसल्याने साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी व कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा विषय पुढे आला.
मात्र कायदेशीर आरआरसी कारवाई करता येते, एखाद्या कारखान्याने फसवणूक केली तर गुन्हे दाखल करता येतील, असे साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी सांगितले. पुढील वर्षी एकरकमी एफआरपी देण्याबाबतही चर्चा झाली.
हार्वेस्टर कृषी कंपन्या व शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत यासाठी कृषी खात्याची सवलत मिळेल या व इतर विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना यांनी शेतकरी प्रतिनिधींच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना दिले आहेत.
यावरही झाली बैठकीत चर्चा
◼️ सहकारी असो अथवा खासगी साखर कारखान्याने उसाचे पैसे राष्ट्रीय व जिल्हा बँकेतच जमा करावे.
◼️ कोजन-इथेनॉल व इतर पदार्थातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी.
◼️ भाडेतत्त्वावर किंवा सहभागीदारीने कारखाना घेणाऱ्यांच्या मालमत्तेचे गाळप परवाना देताना घोषणापत्र घ्यावे, जेणेकरून गाळप हंगामानंतर एफआरपी थकली तर अडचणीचे होणार नाही.
◼️ मागील पाच वर्षात साखर उताऱ्यावर (एफआरपी) व साखरेसोबत इतर उत्पादनापैकी ज्याची रक्कम अधिक होईल त्याच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.
आधी वाचा: Sugarcane FRP : हंगामाच्या शेवटीच साखर उतारा होणार निश्चित; केंद्र सरकारचे नवीन परिपत्रक