पंढरपूर : यंदा उसाला पहिला हप्ता ३५०० रुपये मिळावा, असा ठराव करत सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी पाच दिवसांत दर जाहीर न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला.
गादेगाव (ता. पंढरपूर) येथे शनिवार, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी ऊस परिषद घेण्यात आली. यावेळी आठ दिवस साखर कारखाने बंद राहिल्यास बदल घडू शकतो.
पुढच्या चार ते पाच दिवसांत ऊस दर जाहीर न केल्यास सनदशीर मार्गाने ऊस तोडणी बंद ठेवून आंदोलन करायला हवे. आमच्यासाठी शेतकरी चळवळ महत्त्वाची आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी बागल यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीने शेतकरी अडचणीत आला आहे. स्वतःच्या प्रश्नापेक्षा शेतकऱ्याला राजकारणात रस आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात दर चांगला मिळाला म्हणून आंदोलने कमी प्रमाणात केली.
कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. शेतकऱ्यांच्या उसातून प्रति टन १५ रुपये कपातीच्या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध असल्याचे तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी सांगितले. यावेळी संघटनेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
परिषदेत केलेले ठराव.◼️ २१ नोव्हेंबरपर्यंत उसाचा पहिला हप्ता ३५०० रुपये जाहीर करावा, अन्यथा सर्व ऊस वाहतूक रोखण्यात येईल.◼️ पालकमंत्री, सर्व मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करू.◼️ सर्व कारखान्यांनी ऊस वाहतूक दर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील अंतरानुसार निश्चित करावा.◼️ दोन कारखान्यांतील २५ किलोमीटरची हवाई अट रद्द करावी.◼️ साखरेची किमान आधारभूत किंमत ४५ रुपये करावी.◼️ टोळी मुकादमांनी फसवणूक केलेले पैसे गोपिनाथ मुंडे महामंडळातून संबंधित वाहनमालकाला मिळावेत.◼️ अतिवृष्टीतून भंडीशेगाव मंडळ वगळण्यात आले, त्याचा समावेश करून शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई मिळावी.◼️ सरकारने निवडणुकीवेळी दिलेले कर्जमुक्तीचे आश्वासन पाळून सरसरकट कर्जमाफी करावी, असे ठराव केले.
अधिक वाचा: स्टांप ड्यूटी वाचविण्यासाठी पळवाट काढताय? वाचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा 'हा' नवीन निर्णय
Web Summary : Solapur sugar factories face agitation if sugarcane price isn't ₹3500. Farmers demand fair rates, oppose deductions, and seek disaster compensation. Key resolutions passed include halting transport, district bans, and debt waivers.
Web Summary : सोलापुर चीनी मिलों को ₹3500 गन्ना मूल्य न देने पर आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। किसान उचित दरें चाहते हैं, कटौती का विरोध करते हैं, और आपदा मुआवज़ा चाहते हैं। परिवहन रोकने, जिला प्रतिबंध और ऋण माफी सहित मुख्य प्रस्ताव पारित।