Pune : राज्यातील गुऱ्हाळांना कोणत्याही प्रकारचे नियम नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर म्हणजे ऊस तुटून गेल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत बिल न देणे, गाळप हंगामाच्या आधीच गाळप सुरू करणे अशा गोष्टी गुऱ्हाळांकडून होत होत्या. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने साखर कायद्यात सुधारणा करण्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता गुऱ्हाळघरे कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. राज्याच्या साखर आयुक्तालयाकडून केंद्र सरकारला यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर आता गुऱ्हाळघरांवर परवाने आणि इतर बंधने घालण्यात आले आहेत.
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून १९६६ च्या साखर नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यानुसार साखर कारखाने, खांडसरी उद्योग, गुऱ्हाळघरे यांच्यासाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करण्यात येणार असून ऑनलाईन पद्धतीने जोडले जाणार आहेत.
यासोबतच ऊस गाळप, गूळ उत्पादन, साखर उत्पादन, खांडसरी उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन आणि इतर उत्पादनाच्या निर्मितीची आणि विक्रीची नोंद या संकेतस्थळावर करावी लागणार आहे. त्यामुळे गुऱ्हाळघरांनाही आता आपण किती ऊस गाळप केला आणि किती गुळाची निर्मिती केली यासंदर्भातील माहिती या संकेतस्थळावर द्यावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील आणि देशातील निश्चित उसाचे गाळप, साखर आणि गूळ निर्मिती यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच ५०० टनांपेक्षा जास्त उसाचे गाळप करणारे गुऱ्हाळघरे आणि खांडसरी उद्योग कायद्याच्या कक्षेत येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी मिळण्यास मदत होणार आहे.