राजाराम लोंढेकोल्हापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम जोमात सुरू झाला; पण ऊस पाठवताना शेतकऱ्यांची दमछाक उडत आहे.
प्रतिवर्षीप्रमाणे ऊस तोड मजुरांच्या मग्रुरीला तोंड द्यावे लागत असून, ऊस तोडून ठेवा, आम्ही बांधून ठेवतो, तुम्ही बाहेर ओढून ठेवा आणि टनाला शंभर रुपये द्या मग आम्ही कारखान्याला पाठवतो.
अशी भूमिका मजुरांची असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. एकीकडे ऊस तोडणी व वाहतूक यंत्रणा शेतकऱ्यांची लूट करत असताना साखर कारखानदारांना मात्र त्याचे काहीच देणं-घेणं दिसत नाही.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागील संघर्ष काही संपत नाही, मोठ्या कष्टाने पिकवलेला ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचवताना शेतकऱ्यांना अग्निदिव्य पार करावी लागतात. त्यात पैसे मोजल्याशिवाय उसाचे कांडे तोडले जात नाही.
शेतकऱ्यांनी ऊस तोडून ठेवायचा, मजूर येऊन बांधून जाणार आणि शेतकऱ्यांनीच तो रस्त्यावर काढून द्यावा लागतो. त्याशिवाय टनाला शंभर रुपये मोजावे लागत आहे.
ऊसतोडणी, ओढणीपोटी जर टनाला १२०० ते १३०० रुपये खर्च येत असेल तर शेतकऱ्यांच्या पदरात उसाचा पालाच राहतो.
साखर आयुक्तांचा आदेश; पण अंमलबजावणी कोण करणार?◼️ मागील हंगामात साखर आयुक्तांनी ऊस तोड यंत्रणेने वसूल केलेली खंडणी त्याच्याकडून परत करावेत, असे आदेश काढले होते.◼️ मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शेतकरी तक्रारी देण्यास पुढे आले तरच या प्रवृत्तीला चाप बसू शकतो.◼️ १२०० ते १३०० रुपये खर्च ऊस तोडणी, ओढणीपोटी जर टनाला येत असेल तर शेतकऱ्यांच्या पदरात उसाचा पालाच राहतो.
मग तोडणी-ओढणी कशाला घेता?साखर कारखाने ऊस तोडणी व ओढणीच्या नावाखाली प्रतिटन ६५० पासून १ हजार रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांकडून घेतात. त्याशिवाय ऊस कारखान्यापर्यंत पाठवण्यासाठी टनाला दोनशे-तीनशे रुपये मोजावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकरी बांधवांनो, दम धरा◼️ वर्ष-दीड वर्षे कष्टाने पिकवलेला ऊस कारखान्याला घालण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये चढाओढ असते. शेजारी ऊस तुटला की माझाही तुटला पाहिजे, यासाठी त्याची धांदल सुरू असते.◼️ यंदा, उसाचा उतारा आणि कारखान्यांनी वाढवलेली गाळप क्षमता पाहता जानेवारी अखेर बहुतांश कारखान्यांचा हंगाम संपणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जरा दम धरला पाहिजे.
पोहे नको, वडाच हवाऊस तोडणी मजुरांना चहा व पोहे किंवा उप्पीट देतात; पण पोहे नको, पोट फुगतेय म्हणून वडाच हवा असा तगादा मजुरांचा असतो. ऊस ओढणाऱ्यांना महिलांनाही दोनशे रुपये मजुरी आहे, त्यांनाही चहा-नाश्ता द्यावा लागतो.
सगळीकडूनच शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. ऊस तोडणी मजुरांकडून खंडणी घेतली तर शेतकऱ्यांनी तक्रार द्यावी. यंदा ऊस कमी असल्याने कारखाने उसासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे लागतील, थोडा धीर धरावा. - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
टनाला दीडशे ते दोनशे रुपये घेतल्याशिवाय उसाला कोयता लावत नाहीत. मुळात वाढीव एफआरपी या मजुरी वाढीतच गेली आणि पुन्हा शेतकऱ्यांवरच भुर्दंड बसतो. यावर, कारखान्यांनी नियंत्रण आणले नाहीतर एक दिवस उद्रेक होईल. - संजय पाटील, शेतकरी, वाकरे
ऊस तोड मजुरांचा येण्या जाण्याचा राहण्याचा व इतर सर्व खर्च शेतकरी तोडणी वाहतुकीच्या खर्चातून करीत आहे. त्याचबरोबर गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड मजूर महामंडळास प्रति टन १० रुपये शेतकरीच देत असताना पुन्हा शेतकऱ्याकडेच ऊस तोडण्यासाठी एंट्री मागणे हे अन्यायकारक आहे. कोणीही पैसे देऊ नयेत, कोण पैसे मागत असल्यास तक्रार करावी. - धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना
अधिक वाचा: सोलापूर जिल्ह्यातील 'या' १९ कारखान्यांचे ऊस दर जाहीर; कोणत्या कारखान्याने दिला सर्वाधिक दर?
Web Summary : Sugarcane farmers face exploitation by harvest workers demanding extra pay. Farmers bear the cost of cutting and transporting cane, losing ₹100 per ton. Despite orders to prevent this, no action is taken, adding to farmers' financial strain. Patience is advised due to factory capacity.
Web Summary : गन्ना किसानों को कटाई मजदूरों द्वारा अतिरिक्त भुगतान की मांग से शोषण का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को गन्ना काटने और परिवहन की लागत वहन करनी पड़ती है, जिससे ₹100 प्रति टन का नुकसान होता है। इसे रोकने के आदेशों के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे किसानों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। कारखाने की क्षमता के कारण धैर्य रखने की सलाह दी जाती है।