कर्नाटक राज्याच्या बेळगाव जिल्ह्यातील गुरलापूर येथे सुरू असलेले ऊस उत्पादकांचे आंदोलन थांबवण्यात यावे, अशी विनंती करून साखर उद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांनी शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाची प्रत दिली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रतिटन ३२५० रु. कारखान्याकडून व ५० रुपये शासनाकडून, असा एकूण ३३०० रुपयांचा दर देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, काही ठिकाणी आंदोलन स्थगित झाले असले तरी काही भागांत शेतकरी ३५०० रुपयांच्या दरावर ठाम आहेत.
या निर्णयानंतर काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घेतले, तर काहींनी शासनाचा आदेश मान्य नसल्याचे सांगून आंदोलन सुरू ठेवले. गेल्या दहा दिवसांपासून चालू असलेल्या या आंदोलनात काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे मंत्री पाटील यांनी शनिवारी घटनास्थळी जाऊन चूनाप्पा पुजारी, शशिकांत पडसलगी गुरुजी आणि मूळखोड मठाचे मूरग राजेंद्र स्वामीजी यांच्या उपस्थितीत आदेश सुपूर्द केले.
शेतकरी संघटनांनी उसाचे वजनकाटे शासनाच्या देखरेखीखाली ठेवावेत, १४ दिवसांत हप्ते जमा व्हावेत, विलंब झाल्यास व्याजासह देयक द्यावे, अशा मागण्या मांडल्या. मंत्री पाटील यांनी हा विषय मंत्री मुनियाप्पा यांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगून त्या संदर्भात सूचना देण्याचे आश्वासन दिले.
तसेच उसाचा उतारा तपासण्यासाठी अधिकारी नेमण्यात येतील. यावेळी राज रयत संघटनेचे अध्यक्ष चूनाप्पा पुजारी, कार्याध्यक्ष शशिकांत पडसलगी व मठाचे स्वामीजी उपस्थित होते. दरम्यान शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यामध्ये शासनाने दुवा साधला आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार सुमारे ६०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा सहन करणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.