सांगली : जिल्ह्यातील पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाविरुद्धची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करणे ऊस उत्पादकांसाठी प्रोत्साहक (बूस्टर) ठरले आहे.
तसेच ते साखर कारखाने, पेट्रोल कंपन्या, सरकारसाठी फायदेशीर आहे. या निर्णयाने इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शेतकरी हिताचे असल्याचे शरद जोशी शेतकरी संघटना सहकार आघाडी प्रमुख संजय कोले यांनी सांगितले.
कार व दुचाकी वाहनधारकांच्या वतीने अ‍ॅड. अक्षय मल्होत्रा यांनी विनवणी अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता. इथेनॉल मिश्रण केलेले व इथेनॉल विरहित असे दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल पंपावर उपलब्ध करावे.
त्यामुळे वाहनधारक त्याच्या मर्जीने हवे ते खरेदी करेल अशी याचिकेत मागणी केली होती. २०२३ पूर्वीच्या वाहनांसाठी इथेनॉल वापराला पूरक नाही. तरी अशा गाडीधारकांना सक्तीने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल खरेदी करावे लागते.
अशा पेट्रोलमुळे गाड्यांत तांत्रिक तक्रारी निर्माण होतात. महागडी दुरुस्ती कामे निघत आहेत. अशाप्रकारचे क्लेम विमा कंपन्या नाकारत आहेत. अशी याचिका दाखल केली होती.
इथेनॉल मिश्रणामुळे २४४ लाख टन कच्चे तेल खरेदी घटली. पेट्रोलियम कंपन्यांनी २०२१-२२ मध्ये १० टक्के, २०२२-२३ मध्ये १४.६० टक्के, २०२३-२४ मध्ये १९.०५ टक्के, २०२४-२५ मध्ये १९.९३ टक्के मिश्रण केले आहे.
तसेच २०१४-१५ ते जुलै २०२५ पर्यंत इथेनॉल पासून १.२५ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देता आले. तर १.४४ लाख कोटी रुपये परकीय चलन वाचले, असे संजय कोले यांनी सांगितले.
साखरेचे जास्त उत्पादन झाल्याने वारंवार दर घसरून उसाला कमी भाव दिला जात होता. त्यावेळी शेतकरी संघटनेने इथेनॉल मिश्रणाच्या परवानगीची मागणी केली होती.
अतिरिक्त ठरणारी साखर, उसाचा रस, बी हेवी मोलॅसिस पासून बनणाऱ्या इथेनॉलकडे वळवता येते. त्याला चांगला दरही मिळतो. हे शासनापुढे मांडले होते, संघटनेचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे, अशी माहिती संजय कोले यांनी दिली.
अधिक वाचा: ऊस पिकात खोड कीड आली 'हे' कसे ओळखावे? कसा करावा बंदोबस्त? वाचा सविस्तर