कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांचा हंगाम संपला आहे. मात्र, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडे १ हजार कोटी रुपये थकीत एफआरपी आहे.
वित्तीय संस्थांकडून काढलेल्या पीक कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले नसल्याने शेतकऱ्यांवर व्याजाचा भुर्दंड बसला असून, शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
एकीकडे शेतकरी हवालदिल झाले असताना प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाचे मात्र तोंडावर बोट आहे, अशी टीका आंदोलन अकुंश संघटनेने केली आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु झाले.
गाळप झालेल्या उसाचे वेळेत पैसे मिळतील आणि विकास संस्था, बँकांकडून काढलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करता येईल, यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड असते. मात्र, विभागातील २९ साखर कारखान्यांकडे तब्बल १ हजार कोटी थकीत आहेत.
साखरेला चांगला भाव, तरीही शॉर्ट मार्जिन कसे?गेल्या दोन वर्षांपासून घाऊक बाजारात साखरेला चांगला भाव आहे. यंदाही प्रतिकिलो ३८ ते ४० रुपयांपर्यंत दर स्थिर राहिले आहेत. मग, साखर कारखान्यांना शॉर्ट मार्जिन कसे, असा सवाल शेतकरी करु लागले आहेत.
या कारखान्यांनी दिले संपूर्ण पैसे◼️ जवाहर, हुपरी◼️ दत्त, शिरोळ◼️ शरद, नरंदे◼️ तात्यासाहेब कोरे, वारणानगर◼️ अथणी (गायकवाड)◼️ दालमिया (आसुर्ले-पोर्ले)◼️ अथणी (तांबाळे)◼️ नाईक, शिराळा◼️ दालमिया (कोकरुड)◼️ रायबाग, डफळापूर
साखर कारखानदारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे पैसे उधळले आहेत. साखरेला दर चांगला असताना शॉर्ट मार्जिन दाखवून कारखानदार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. एक हजार कोटी ऊस बिले थकीत असताना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी मात्र तोंडावर बोट ठेवले आहे. सध्याची थकबाकी ही आतापर्यंतच्या सहसंचालकांच्या कार्यकाळातील विक्रमी थकीत आहे. संबंधित कारखान्यांवर कारवाई करुन शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही तर संघर्ष अटळ आहे. - धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, आंदोलन अकुंश संघटना
अधिक वाचा: Karj Mafi : पीक कर्ज सोडून शेतीशी निगडीत मुदतीच्या कर्जांना कर्जमाफीचा लाभ होणार का?
Web Summary : Kolhapur sugar factories owe ₹1,000 crore to farmers. Despite good sugar prices, factories claim short margins, leaving farmers burdened with debt. Farmers' organizations are protesting inaction. Some factories have cleared payments.
Web Summary : कोल्हापुर चीनी कारखानों पर किसानों का ₹1,000 करोड़ बकाया है। चीनी के अच्छे दाम के बावजूद, कारखानों का कम मार्जिन का दावा, किसानों पर कर्ज का बोझ। किसान संगठन निष्क्रियता का विरोध कर रहे हैं। कुछ कारखानों ने भुगतान कर दिया है।