अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ, कर्जाची पुनर्बाधणी, व्याज अनुदानित कर्ज योजना, इथेनॉल दरवाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखर व इथेनॉलचे दर हे उसाच्या 'एफआरपी'ची संलग्न याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
ज्यामुळे अर्थसंकल्पातून साखर उद्योगाचा काहीसा अपेक्षाभंग झाला आहे. तर काही व्यापक उपक्रमांचा अप्रत्यक्षपणे साखर उद्योगाला फायदा होऊ शकतो, असे देखील साखर उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
साखर निर्यात
सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामासाठी १ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यात आणि स्थानिक किमती स्थिर ठेवण्यास मदत करणे आहे. ज्यामुळे उद्योगाच्या आर्थिक आरोग्यास काही प्रमाणात समर्थन मिळणार आहे.
बायोमास रूपांतर
कृषी कचऱ्याचे जैविक ऊर्जेत रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणे, की ज्यामुळे साखर व कृषी दोन्ही क्षेत्रांना फायदा होईल.
कृषी उत्पादकता आणि संशोधन
• अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या फोकसमध्ये उच्च उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करणे समाविष्ट आहे. ज्यामुळे ऊसउत्पादकांना पिकाची लवचिकता आणि उत्पन्न सुधारून फायदा होऊ शकतो.
• कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापर करण्यासाठी रकमेची बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. यामधून प्रतिहेक्टरी उत्पादन वाढ, क्षारपड जमिनींची उत्पादकता वाढ या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.
साखर उद्योगाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्या दृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षाभंग करणारा व अप्रत्यक्ष तरतुदींचा काही प्रमाणात होणार फायदा विचारात घेतल्यास थोडीशी खुशी देणारा आहे, असेच म्हणावे लागेल. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक.
आरोग्याची काळजी घेणारा अर्थसंकल्प
विशेषतः आरोग्य, शिक्षण, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प आहे, असे मत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, वैद्यकीय क्षेत्रात देशात पावणेसहा लाख पदे भरण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षणासाठीची १० हजार मेडिकल सीट्स वाढवणार असल्याचे अर्थक्रयांनी जाहीर केले आहे. पुढच्या ५ वर्षांत मिळून ७५ हजार सीट्स वाढवण्यात येणार आहेत. - प्रकाश आनंदराव आबीटकर, पालकमंत्री कोल्हापूर.
लघु उद्योगांना बळ देणारा अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, अर्थसंकल्पाने बारा लाखांपर्यंतची करमुक्ती देऊन मध्यम वर्गाला दिलासा दिला आहे, त्याचबरोबर छोट्या उद्योगांना बळ देण्याऱ्या अनेक तरतुदी केल्या आहेत. विशेषतः सूक्ष्म लघु उद्योगांना दहा कोटींपर्यंतचा कर्जपुरवठा क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली समाविष्ट केल्याने बँकांनी या क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. - ललित गांधी.