दत्तात्रय पाटीलम्हाकवे : कृषी पंपासाठी शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे साडेसात अश्वशक्तीची 'महावितरण'कडून मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, वीजबिलावर परवान्याचा उल्लेख ८ अश्वशक्ती केला जात आहे.
त्यामुळे हे शेतकरी शासनाच्या वीजबिल माफीच्या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. महायुतीच्या सरकारने सत्तेवर येताच कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांना साडेसात एचपीपर्यंत बिले माफीचा निर्णय घेतला.
परंतु जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना कृषिपंपाची वीज बिले येत आहेत, तर काही शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन वीज बिले भरण्याचा तगादा लावला आहे.
मग घोडं अडलं कुठं?देशात ७.५१ ते ८ एचपीचे पंप अस्तित्वात नाहीत. तसेच वीज परवाना देताना शेतकऱ्यांकडून घेतलेली कागदपत्रे 'महावितरण'कडेच आहेत. त्यामध्ये आपल्या क्षेत्रानुसारच मागणी आहे. मग बिल आकारणीत विद्युतभार वाढला कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नोटीस लिहिताना हात थरथरले नाहीत काय?८ अश्वशक्तीचा कृषिपंप अस्तित्वातच नाही आणि 'महावितरण'कडूनच विद्युतभार वाढल्याची जाणीव असतानाही संबंधित शेतकऱ्यांना वसुलीची नोटीस पाठविली आहे. मग त्या लिहिताना अधिकाऱ्यांचे हात थरथरले का नाहीत? असा उद्विग्न सवालही उपस्थित होत आहे.
दुरुस्तीचे पोर्टलही आहे बंद..शेतकऱ्याच्या तक्रारीनुसार अधिकाऱ्यांना खात्री करून ऑनलाइन पद्धतीने विद्युतभार कमी-जास्तीची सोय होती. मात्र, हे पोर्टल बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण होणार कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. ऑफलाइन तक्रार अर्ज द्या, तो वरिष्ठांकडे पाठवून देतो, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
सर्वांनाच विजेची बिले माफ करासाडेसात एचपीवरील सर्वच शेतकऱ्यांना वीज बिले माफ करा, अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली असल्याचे समितीचे निमंत्रक रमेश सावंत (बानगे) यांनी सांगितले, तर 'महावितरण'कडून झालेली चूक दुरुस्त होण्याबाबत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेतली असल्याचे संजय कळंत्रे (सोनगे) यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: राज्यातील ९२ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ८६४ कोटी थकवले; पैसे मिळणार कधी?