हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : कृषी कर्ज वितरणात ५ वर्षात महाराष्ट्र प्रमुख राज्य म्हणून उदयास आले आहे. २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान राज्यातील कृषी कर्ज ८१,८५० कोटी रुपयांवरून १,६८,५४७ कोटी रुपयांपर्यंत झपाट्याने वाढले. जे जवळजवळ दुप्पट आहे.
महाराष्ट्राने कृषी वित्तपुरवठा वाढविण्यासाठी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे प्रतिबिंब मानले जात आहे. प्रत्येक कृषी कुटुंबाच्या थकीत कर्जाचा भार चिंतेचा विषय आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या मते, २०२३-२४ दरम्यान महाराष्ट्रात दिलेल्या एकूण कृषी कर्जात ७४ टक्के वाटा अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा होता.
सकारात्मक बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षात कृषी कर्जामधील अनुत्पादक मालमत्तेची (एनपीए) पातळी राष्ट्रीय स्तरावर कमी झाली आहे.
..तोवर कर्जचक्र कायम
◼️ सरकारने तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा १.६ लाख रुपयांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी नेत्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले; परंतु पिकाचे उत्पन्न व बाजारपेठेची उपलब्धता यावर भर दिला आहे.
◼️ पतपुरवठा सुधारला आहे; परंतु जोपर्यंत पिकांचे उत्पन्न आणि बाजारपेठेची उपलब्धता मजबूत आणि सहज होत नाही तोपर्यंत कर्जचक्र कायम राहील, असे एका शेतकरी नेत्याने सांगितले.
राज्य - कर्ज वाटप (सरासरी कर्ज)
महाराष्ट्र - १,६८,५४७ कोटी (४९,२७० रु.)
पंजाब - २५,६८७ कोटी (९६,१७७ रु.)
हरयाणा - ८९,३९६ कोटी (६४,२६० रु.)
('नाबार्ड' अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण, २०२१-२२, २०२३-२४. केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणासारख्या राज्यांचे प्रतिकुटुंब सरासरी कर्जे आणखी जास्त आहेत.)
अधिक वाचा: मूळ सातबारा आणि हस्तलिखित सातबारा यात बदल असल्यास; महसूल विभागाने घेतला हा निर्णय