नागपूर : साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१ रुपये प्रतिकिलाेवरून ४१ रुपये प्रतिकिलाे करावे, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्रीय ग्राहक कल्याण व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडे केली आहे. दुसरीकडे, कापूस, साेयाबीनसह बहुतांश खरीप शेतमालाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी असून, सरकार त्या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याचा दीर्घ दिरंगाई करीत आहे.
राज्य सरकार साखरेबाबत जी तत्परता दाखवित आहे, ती इतर शेतमालाबाबत का दाखवित नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सन २०१८-१९ मध्ये उसाची एफआरपी २,७५० रुपये प्रतिटन हाेती, ती २०२५-२६च्या हंगामासाठी ३,५५० रुपये प्रतिटन केली आहे. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१ रुपये प्रतिकिलाेवरून ४१ रुपये प्रतिकिलाे करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.
कारखानदारांना प्रतिकिलाे साखर ३१ रुपयांपेक्षा अधिक दराने विकण्याची परवानगी असून, आज खुल्या बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलाे ४८ रुपये आहेत. सध्या कापूस, साेयाबीन, तूर, मका यासह बहुतांश तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांचे दर एमएसपीपेक्षा खाली आले आहेत.
सरकारने या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याची घाेषणा केली असली तरी ऑनलाइन नाेंदणीतील जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. वारंवार मागणी करूनही सरकार शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करण्यास दिरंगाई करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतमाल एमएसपीपेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना विकत असून, आर्थिक नुकसान सहन करीत आहेत.
निर्यात सबसिडी व आयात शुल्कचे संरक्षण
• जागतिक बाजारात साखरेचे दर ५६० डाॅलर प्रतिटनावरून ४१० ते ४२० डाॅलरवर म्हणजेच ३७ रुपये प्रतिकिलाेवर आल्याने साखरेच्या आयातीची शक्यता वाढली आहे.
• काही वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारात साखरेचे दर २० रुपये प्रतिकिलाे असताना देशांतर्गत बाजारात हेच दर प्रतिकिलाे ४० रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यावर साखरेची आयात करावी, अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतली हाेती.
• साखरेला निर्यात सबसिडी व आयात शुल्क संरक्षण असताना आता तीच मंडळी साखरेचे किमान विक्री मूल्य ४१ रुपये किलाे आणि दर ५५ रुपयांवर गेल्यास साखरेची आयात करावी, अशी मागणी करीत आहे.
इतर शेतमालाला संरक्षण द्या
• सरकार कापूस, खाद्यतेल व डाळींची माेठ्या प्रमाणात आयात करून देशांतर्गत बाजारात याच शेतमालाचे दर पाडत आहे. सरकारने काेणत्याही शेतमालाची आयात ही त्या शेतमालाच्या एमएसपीपेक्षा कमी दरात हाेणार नाही.
• तसेच दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास सरकारने त्या संपूर्ण शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी, असे धाेरण राबवावे. साखरेसाेबत इतर शेतमालाला संरक्षण द्यायला हवे.
साखरेची दरवाढी व ऊस उत्पादकांचे आर्थिक हित जाेपासण्याबाबत राज्य सरकारने जी तत्परता दाखविली, ती अभिनंदनीय आहे. सरकारने इतर शेतमालाला सावत्रपणाची वागणूक देऊ नये. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देखील पाठविले आहे. - विजय जावंधिया, कृषीतज्ज्ञ.