Join us

टेमघर धरणाची पाणीगळती रोखण्यासाठी ४८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 30, 2025 12:47 IST

Temghar Dam टेमघर धरणातून होत असलेली पाण्याची गळती रोखण्यासाठी २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांचा खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. २९) मान्यता दिली.

टेमघर धरणातून होत असलेली पाण्याची गळती रोखण्यासाठी २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांचा खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. २९) मान्यता दिली.

या कामांसाठी ३२३ कोटी रुपयांचा खर्च यापूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर झालेल्या खर्च वाढीमुळे हा आकडा ४८८ कोटींपर्यंत पोहोचला होता.

या खर्चाला आता मान्यता दिली आहे, तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीत धरणाच्या उर्वरित कामांसाठी ३१५ कोटी रुपयांच्या खर्चालादेखील मान्यता दिली आहे.

हे काम आता पुढील वर्षीच अर्थात जानेवारीत सुरू होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी टेमघर धरणातील पाणीगळती रोखण्यासाठी पूर्वी करण्यात आलेल्या कामांच्या खर्चाला मान्यता दिली. टेमघर धरणातील गळती रोखण्यासाठी जून २०२० पर्यंत अत्यावश्यक कामे करण्यात आली होती.

या कामांसाठी राज्य सरकारने ३२३ कोटी निधीला मान्यता दिली मात्र, त्या व्यतिरिक्त अन्य कामे करावी लागली, त्यासाठी भूसंपादनही झाले. यासंदर्भात न्यायालयातही काही प्रकरणे प्रलंबित होती.

निकालानंतर मोबदलादेखील शेतकऱ्यांना देण्यात आला. परिणामी या कामांचा खर्च ४८८ कोटींपर्यंत पोहोचला. मात्र, मंजूर खर्चापेक्षा उर्वरित निधीला मान्यता नसल्याने ही बिले जलसंपदा विभागाकडून मंजूर करता येत नव्हती, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

बिलांचा मार्ग झाला मोकळा, अंदाजपत्रकाचे काम सुरू- राज्य मंत्रिमंडळाने या सबंध ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिल्याने आता या बिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.- राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत टेमघर धरणातील पाणीगळती रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी अतिरिक्त ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मान्यता दिली आहे.- यासंदर्भात अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.- या निविदा अंतिम झाल्यानंतर कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात येतील.- मात्र, त्याचदरम्यान पावसाळा सुरू होणार असल्याने गळती रोखण्याच्या कामाला पुढील वर्षात अर्थात जानेवारीतच मुहूर्त मिळणार आहे.

अधिक वाचा: एक रुपयात पिक विमा बंद; आता राज्यात अशी राबवली जाणार पिक विमा योजना

टॅग्स :धरणराज्य सरकारसरकारपाणीदेवेंद्र फडणवीसमुख्यमंत्रीशेतकरी