मुंबई : राज्यातील सर्वच शिवपाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करावी, अशी सूचना देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
शिवपाणंद आणि शेत रस्ते समृद्ध करण्याबाबत पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
शेत्रास्त्यासाठी निर्णय
१) शिवपाणंद व शेत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करा.
२) ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करणार.
३) पाणंद रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे महिनाभरात निकाली काढणार.
४) मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार.
नागपूर पॅटर्न राबवणार
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात प्रती किलोमिटर केवळ आठ ते दहा लाख रुपये खर्चामध्ये उत्कृष्ट पाणंद रस्ते बनविण्यात आले आहेत. या कार्यपद्धतीचा सर्व जिल्ह्यांनी अभ्यास करून इतर जिल्ह्यांमध्येही याप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. रस्त्यांचे काम दर्जेदार होईल, याची दक्षता घ्यावी. पाणंद रस्त्यांबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढावीत.
मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार
पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी असलेली फी बंद करण्याचा विचार करण्यात येईल असे सांगून श्री. बावनकुळे म्हणाले, अशा रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करुन नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यांच्या प्रकरणी तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर त्यांनीच अंतिम निकाल देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
अधिक वाचा: Satbara Utara : ५० वर्षानंतर सातबारा उताऱ्यात झाले हे मोठे बदल; वाचा सविस्तर