कोल्हापूर : शक्तिपीठाला विरोध करणारे हे बाधित शेतकरी नव्हे तर राजकीय बाधित आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय दबावाखाली न येता जुन्या आराखड्यानुसारच शक्तिपीठ महामार्ग करावा.
शासनाने दराची कोंडी फोडली तर बहुतांशी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा शक्तिपीठ महामार्ग समर्थन समितीचे अध्यक्ष प्रा. दौलतराव जाधव यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रा. जाधव म्हणाले, कोल्हापूरची अंबाबाई ही शक्तिपीठांपैकी एक असताना शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूरला वगळून होत असेल तर येथे कोल्हापूरकरांचे नुकसान आहे.
शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी महामार्गाला जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आजरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी गावसभेचे ठराव दिले आहेत.
भुदरगड व कागलमध्येही तशीच परिस्थिती आहे. केवळ राजकीय बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध असून, या दबावाखाली न येता पूर्वीप्रमाणे महामार्ग करावा.
यावेळी सतीश माणगावे, रुचिरा बाणदार, अक्षय पाटील, रोहित बाणदार, अमोल मगदूम, राम अकोळकर, गोविंद पाटील, जयसिंग पाटील आदी उपस्थित होते.
नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग ११०० किलोमीटरचा◼️ शक्तिपीठ महामागएिवजी नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचा वापर करावा, अशी काहींची सूचना आहे. पण, हा मार्ग ११०० किलोमीटर आहे.◼️ शक्तिपीठ झाला तर हेच अंतर ८०० किलोमीटरपर्यंत येणार आहे. यातून वेळ, पैसा बचत होणार असल्याचेही प्रा. जाधव यांनी सांगितले.
Web Summary : Shaktipeeth Highway supporters urge the government to resolve land rate issues. Most farmers are ready to give land if fair prices are offered. The shorter Shaktipeeth route saves time and money compared to the Nagpur-Ratnagiri highway.
Web Summary : शक्तिपीठ राजमार्ग समर्थकों ने सरकार से भूमि दर के मुद्दों को हल करने का आग्रह किया। अधिकांश किसान उचित मूल्य की पेशकश पर भूमि देने को तैयार हैं। छोटा शक्तिपीठ मार्ग नागपुर-रत्नागिरी राजमार्ग की तुलना में समय और धन बचाता है।