राजरत्न सिरसाट
राज्यात रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल लक्षणीयरीत्या वाढत असून, चालू हंगामात ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत ४,५२८ मेट्रिक टन रेशीम कोषाचे उत्पादन झाले आहे. रेशीम किड्यांच्या संगोपनातून कोष उत्पादनाचा आतापर्यंतचा हा उच्चांक मानला जात आहे.
कोषाला प्रतिकिलो ६५० ते ८०० रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना रेशीम शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी ठरत आहे, असा विश्वास रेशीम संचालनालयाने व्यक्त केला आहे. राज्यात सध्या एकूण २२,८४८ हेक्टर क्षेत्रावर तुती लागवड करण्यात आली असून, रेशीम शेतीसाठी ६३ लाख ५० हजारांहून अधिक अंडीपुंजांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कोष उत्पादन साध्य झाले आहे. रेशीम कोषाची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समिती बीडसह बारामती, जालना, परभणी-पूर्णा आदी ठिकाणी होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनास योग्य दर मिळत आहे.
रेशीम शेती अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या जनजागृतीमुळे अनेक शेतकरी तुती लागवड व रेशीम किडींच्या संगोपनाकडे वळले आहेत. अल्प पाण्यात, कमी कालावधीत आणि तुलनेने अधिक उत्पन्न देणारी रेशीम शेती उपयुक्त ठरत आहे.
महारेशीम अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, केवळ ५०० रुपये भरून नोंदणी केल्यास या अनुषंगाने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभघेता येणार आहे, रेशीम शेतीमुळे उत्पन्न वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे. - महेंद्र ढवळे, उपसंचालक (रेशीम), नागपूर, महाराष्ट्र राज्य.
हेही वाचा : एक एकर दोडका ठरला पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत लाख फायद्याचा; वाचा प्रकाशरावांची यशकथा