निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या पिकांना आधार मिळेल, या आशेने जालना जिल्ह्याच्या जाफराबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी खिशाला कात्री लावून पीक विम्याचा हप्ता भरला. मात्र, आता जेव्हा मदतीची वेळ आली, तेव्हा विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या पदरात चक्क ८, १० आणि ७० रुपये टाकले आहेत.
विमा कंपन्यांच्या या अजब कारभारामुळे तालुक्यात संतापाची लाट उसळली असून, "ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की, कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी?" असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांनी महा-ई-सेवा केंद्रांवर तासन्तास रांगा लावून हजारो रुपये खर्च करून पिकांचे संरक्षण कवच मिळवले होते. यंदा अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
शासनाच्या आदेशानंतर विमा परतावा मिळण्यास सुरुवात झाली खरी, पण बैंक खात्यावरील रकमा पाहून शेतकरी चक्रावून गेले आहेत. कोणाच्या खात्यात १० रुपये, तर कोणाच्या खात्यात ७० ते १०० रुपये जमा झाले आहेत.
प्रत्यक्ष भरलेल्या विम्याच्या हप्त्यापेक्षाही कमी रक्कम मिळाल्याने विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचे दिसत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप निर्माण झालेला आहे.
चावडीवर चर्चा, शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष
• तालुक्यातील गावागावांत सध्या चावडीवर केवळ पीक विम्याच्या 'मजाकी'ची चर्चा सुरू आहे.
• "महागडी बियाणी, खते आणि मजुरीचा खर्च निघणे तर दूरच, पण साध्या चहा -पाण्याचा खर्चही या विम्यातून निघणार नाही," अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
• अतिवृष्टीने मातीमोल झालेल्या पिकांचा असा परतावा देऊन विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
मागील वर्षी देखील अशीच स्थिती
मागील वर्षी देखील अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांचा हिस्सा सरकारकडून भरण्यात आला होता. त्यावेळी देखील अतिशय तोटकी रक्कम नुकसानीपोटी जमा करण्यात आलेली होती.
कोणत्या निकषावर वाटप ? प्रशासन गप्प
• विमा रक्कम कमी का आली? याचे उत्तर शोधण्यासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, बँक अधिकारी आणि कृषी विभागाकडे याचे कोणतेही ठोस उत्तर नाही.
• विमा कंपन्यांनी नेमके कोणते निकष लावले आणि कोणत्या आधारावर ही रक्कम निश्चित केली, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. यामुळे पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पीक विम्याची वाट पाहात होतो. यावर्षी नुकसान भरपाई मिळेल म्हणून अपेक्षा होती. पण, माझ्या खात्यावर नुकसानीपोटी केवळ ७० रुपये जमा झाले आहेत. राज्य सरकारने आमची ही क्रूर थट्टा थांबवावी. - पवन देव्हडे, बाधित शेतकरी, रेपाळा.