मंगळवेढा : अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मंगळवेढ्यातील ५९ हजार ७३० शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शासनाकडून कसलीच मदत न मिळाल्याने 'लोकमत'ने 'पिकं कोळपणीला, तरीही पेरणीच्या अनुदानाचा पत्ता नाही' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत रब्बी हंगामासाठी जाहीर केलेले प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अतिवृष्टी, पुराने उद्ध्वस्त झालेली पिके, बिघडलेले अर्थचक्र आणि रब्बी हंगामाशी झुंज देत आहेत. मंगळवेढ्यातील ५९ हजार ७३० शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते.
शासनाने दिवाळीपूर्वी या अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र महिना उलटूनही निधी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
राज्य शासन आणि तालुका प्रशासनातील विसंवादामुळे निर्माण झालेला गोंधळ दूर करत जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधून डीबीटी पद्धतीने अनुदान जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.
लोकमतच्या बातमीमुळे प्रशासन जागे झाले आणि रब्बी अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला.
चेहऱ्यावर आनंद
गेल्या काही दिवसांपासून आज निधी येईल, उद्या येईल या आशेवर मोबाईल हातात घेऊन बँक अॅप उघडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आता समाधान झळकत आहे. मोबाईलवर बँकेकडून "रक्कम जमा झाली आहे" या संदेशाने अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला आहे.
लोकमतच्या प्रभावी वृत्तामुळे प्रशासनाने निधी वितरणाला वेग दिला. महिनाभर प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आता समाधान झळकत असून, लोकमतने पुन्हा सिद्ध केले आहे की लोकमत फक्त वृत्तपत्र नाही, तर जनतेचा आणि शेतकऱ्यांचा खरा आवाज आहे. - युवराज घुले, जिल्हा संघटक, स्वाभिमानी
अधिक वाचा: राष्ट्रीय बाजार स्थापनेचा अध्यादेश जारी; पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 'या' आठ बाजार समित्यांचा समावेश