नितीन चौधरी
पुणे : कामकाजाचे संगणकीकरण झाल्यापासून तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण न नसल्याने अर्थात कामाच्या दप्तर तपासणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने महसूल विभागात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे.
परिणामी, काही अधिकाऱ्यांच्या अनिर्बंध कामकाजाचा फटका सामान्यांना बसत आहे. यावर तोडगा म्हणून आता जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत दप्तर तपासणी ऑनलाइनच होणार आहे.
ही तपासणी बंधनकारक असून न केल्यास संबंधितांवर राज्य सरकारकडूनच थेट कारवाई होणार आहे. त्यामुळे बेकायदा काम करणाऱ्यांना चाप बसून कामात पारदर्शकता येईल. ही प्रणाली येत्या सेवा पंधरवड्यात सबंध राज्यात लागू होणार आहे.
राज्यात २०१२ मध्ये महसूल विभागाचे संगणकीकरण करण्यात आले. त्यापूर्वी तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांच्या कामाची दप्तर तपासणी नियमित होत होती.
त्यामुळे तलाठ्यांनी केलेल्या वारस नोंदी, फेरफार नोंदी, त्याच्या निर्गतीची प्रकरणे, इतर हक्कांमधील नोंदी, भोगवटा वर्ग २ ची वर्ग १ करणे, शर्तभंगाची प्रकरणे, गायरानावरील अतिक्रमणे, क्षेत्र दुरुस्ती अशा कामांवर दप्त तपासणीमुळे नियंत्रण राहत होते.
मात्र, संगणकीकरणामुळे या दप्तर तपासणीकडे दुर्लक्ष झाले. ऑनलाइन दप्तर तपासणीची तरतूद असतानाही ते करण्याचे बंधन नसल्याने तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांवरील नियंत्रण सुटले.
परिणामी, अनेकांनी याचा गैरवापर केल्याने महसूल विभागात मोठा गोंधळ दिसून आला आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यात तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांकडून महसूल अधिनियमाच्या १५५ च्या तरतुदीचा झालेला गैरवापर.
याबाबत राज्य सरकारकडे मोठ्या तक्रारी आल्यानंतर नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांमधील अशा ३८ हजारांहून अधिक आदेशांची पडताळणी केली.
आता यातील सुमारे साडेचार हजार आदेशांच्या मूळ फाइल मागवून त्याची फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता आहे.
त्यानुसार आता राज्य सरकारने दप्तर तपासणी बंधनकारक करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांची नियमित दप्तर तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
ही तपासणी करताना ही प्रणालीच जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मंडल अधिकाऱ्यांपर्यंत यादृच्छिक पद्धतीने तपासणीसाठी निर्देश देणार आहे. या तपासणीनंतर त्याची नोंद ठेवली जाईल.
... तर होणार कारवाई
तपासणीची माहिती राज्य स्तरावर डॅशबोर्डच्या स्वरूपात उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे तपासणी नीट झाली किंवा नाही, त्यात पारदर्शकता आहे का, याची ऑनलाइनच पडताळणी होणार आहे. तपासणी करताना कामकाजात चूक आढळल्यास संबंधितावर आणि त्यांच्या वरिष्ठांवरही कारवाई होईल.
दप्तर तपासणी यापुढे बंधनकारक केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीवर विभागीय आयुक्तांचे नियंत्रण राहील. तपासणीची सर्व माहिती राज्य स्तरावर एकत्रित मिळेल. त्यातून कामकाजावर राज्य सरकारचे नियंत्रण येईल. येत्या सेवा पंधरवड्यात या प्रणालीची अंमलबजावणी होत आहे. - डॉ. सुहास दिवसे, आयुक्त, जमाबंदी
अधिक वाचा: राज्यात बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेस गती येणार; आता मजबूत रस्ते तयार होणार