पंतप्रधान किसान योजनेचे काम आता कृषी विभागाला जरी दिले असले तरी महसूल विभागाने अद्याप त्यांना लॉगिनच दिलेले नाही. केवळ कागदोपत्रीच कामाचे हस्तांतरण झाले आहे. सरकारचा हा प्रकार म्हणजे हात बांधून कामाची सक्ती केली असून स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना तोंड देताना कृषी अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला फेस आला आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने शेतकऱ्यांना वर्षातून सहा हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. आता राज्य सरकारनेही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, तेराव्या हप्त्यात जिल्ह्यातील ९१ हजार ४७९ शेतकऱ्यांना पैसेच आले नाहीत. सरकारने कृषी विभागाला या लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून ईकेवायसीसह इतर बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार स्थानिक पातळीवर कृषी सहायकांचे काम सुरू आहे.
आतापर्यंत ३१ हजार ९१७ लाभार्थ्यांकडून ईकेवायसी पूर्ण करून घेतली आहे. अद्याप ५९ हजार ५६२ लाभार्थ्यांकडून पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, यापैकी किमान ३० हजार पती-पत्नी दोघांनाही लाभ, मयत, बोगस नोंदणी किंवा संपर्क होत नाही, असेच असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या महिन्याअखेर ईकेवायसी पूर्ण करायची असून त्यानंतरच चौदावा हप्ता दिला जाणार
दीड वर्षे झाले नवीन नोंदणीच ठप्प
या योजनेत पात्र असलेले व ज्यांची नोंदणी झालेली नाही, असे शेतकरी गेली दीड वर्षे महसूल व कृषी विभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारून थकले आहेत. हे काम महसूल की कृषी विभागाचे या भांडणात वर्ष गेले. आता कृषी विभागाकडे सोपवले; पण अद्याप अधिकारच दिला नसल्याने नवीन नोंदणी ठप्प झाली आहे.