माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील पाणंद रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी झालेल्या मुरूम उत्खनन प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाली. या आंदोलनाची झळ मंत्रालयापर्यंत पोहोचली.
राज्याचे महसूलमंत्रीचंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निर्णय घेतला की, राज्यातील पाणंद रस्ते दुरुस्तीसाठी होणाऱ्या मुरूम उत्खननावर येथून पुढे रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, याची घोषणादेखील त्यांनी एका कार्यक्रमात नुकतीच केली.
त्यामुळे या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ४१ हजार गावांना थेट फायदा होणार आहे. मुरुम उत्खनन कायदेशीर की बेकायदेशीर या मुद्यावरून वाद निर्माण झाला होता.
करमाळ्याच्या डीवायएसपी व प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील संभाषणाची क्लीप चर्चेचा विषय ठरला. त्यानंतर गावातील सरपंच व ग्रामसेवकांवर महसूल विभागाकडून गुन्हे दाखल झाले.
पोलिसांकडून सरकारी कामात अडथळा म्हणून २० पदाधिकारी, ग्रामस्थावर गुन्हे दाखल झाले. निषेध म्हणून गाव बंद ठेवत कुर्डू ग्रामस्थांनी एकी दाखवली आणि पाणंद रस्ते आम्हाला दुरुस्त करू द्या, अशी भूमिका घेतली.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे कुर्डूकरांच्या आंदोलनाचा विजय आहे. एखाद्या गावाने पाणंद रस्त्यासाठी मुरूम उत्खनन केल्यावर ते गाव बदनाम न होता त्यांच्या मागणीचा आदर व्हायला हवा. कुर्डू आंदोलनामुळे आज राज्यातील सर्वच गावांना दिलासा मिळाला आहे. - संजयमामा शिंदे, माजी आमदार, करमाळा
अधिक वाचा: 'एफआरपी' एकरकमीच द्यावी लागणार; राज्य शासनाची 'ती' मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली