मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयानुसार अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एका वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे.
सहकार विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. जून ते सप्टेंबर दरम्यान राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठे नुकसान झाले.
पिकांची हानी, पशुधनाची हानी, घरांची पडझड अशा गंभीर परिणामांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. ही परिस्थिती दुष्काळ सदृश घोषित करत शासनाने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेजही जाहीर केले होते.
हे पॅकेज जाहीर करताना कर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे.
अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण
◼️ अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित तालुक्यातील सर्व गावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण करण्यात येणार आहे.
◼️ शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीस स्थगितीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
◼️ सहकार आयुक्तांनी या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्णयही सहकार विभागाने या शासन निर्णयाद्वारे दिले आहेत.
अधिक वाचा: अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी ७० हजार शेतकऱ्यांची मंजुरी पूर्ण; आठ दिवसांत पैसे जमा होणार