maha reshim abhiyan 2026 महाराष्ट्रातील हवामान या उद्योगास पोषक असल्यामुळे रेशीम उत्पादन करण्यास राज्यात भरपूर वाव आहे. रेशीम शेतीतून मिळणारे हमखास व नियमीत उत्पन्न पाहता क्षेत्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
वरील बाब लक्षात घेऊन एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ या वस्त्रोद्योग धोरण कालावधीत रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्यास अनुसरून नवीन तुती लागवड व टसर उद्योग करण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याकरिता दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे व इतर संस्थेच्या सहकार्याने महारेशीम अभियान राबविण्यात येईल असे वस्त्रोद्योग धोरणात नमूद आहे.
तसेच, क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम विकास योजना रेशीम संचालनालयासह, कृषी विभाग व ग्रामविकास विभाग यांच्यामार्फत राबविण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे रेशीम शेती उद्योग व योजनेची माहिती शेतकरी व उद्योजकांपर्यत पोहचविण्यासाठी व जनजागृती करण्यासाठी सन २०१७ पासून महारेशीम अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे.
महारेशीम अभियानास शेतकऱ्यांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असून रेशीम शेतीचा प्रचार व प्रसिध्दी होवून रेशीम उद्योग लोकाभिमुख होण्यास मदत मिळाली आहे.
राज्यातील रेशीम शेतीचे महत्व व त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी याकरिता प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी तसेच, सन २०२६ मध्ये तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात कधी होणार नोंदणी?
दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ ते दि. ५ मार्च २०२६ पर्यंत
बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पालघर इ.
दि. १० फेब्रुवारी २०२६ ते दि. ११ मार्च २०२६ पर्यंत
रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी,धाराशिव व लातूर इ.
अधिक वाचा: शासनाने बिगरशेती एनए परवानगी देण्याचे कलेक्टरचे अधिकार काढले; आता कोण देणार परवानगी?