मुंबई : राज्य सरकारमध्ये ७० हजार पदे लवकरच भरण्यात येणार असून त्यासाठीची नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
त्यातील ५० हजार पदे ही राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) तर २० हजार पदे ही अन्य शासकीय संस्थांमार्फत भरण्यात येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे एका बैठकीत ही घोषणा केली.
राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे फडणवीस बैठकीत म्हणाले.
सुधारणा मॉडेल सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी तयार केले. त्या आधारे राज्य प्रशासनातील सुधारणांचे नवे मॉडेल आता अमलात आणले जाणार आहे. त्याचा लाभ प्रशासनाबरोबरच सामान्यांनाही व्हावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा काय होणार?◼️ सुधारणांची मुख्यमंत्री कार्यालय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, माहिती आयुक्त कार्यालयामार्फत देखरेख.◼️ नागरिकांना प्रशासकीय सेवा सहज, सुलभ व सुव्यवस्थित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम प्रणालीची उभारणी.◼️ नागरिकांना सोप्या व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात यासाठी 'नागरिकांची सनद' निश्चित करणे.◼️ नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी.◼️ 'महाडीबीटी' आणि 'आपले सरकार' पोर्टलवरील सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारणा लागू.◼️ 'आपले सरकार' मधील १०७४ सेवांचे सुसूत्रीकरण.◼️ १७,६२४ आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या केंद्रांची 'स्मार्ट केंद्र' म्हणून निवड.
अधिक वाचा: तुमच्या आधार कार्डवर किती सिम सुरु आहेत? चेक करा आता तुमच्या मोबाईलवर
Web Summary : Maharashtra government will soon begin recruitment for 70,000 posts. 50,000 positions will be filled through MPSC, and 20,000 by other government organizations. Administrative reforms are also planned, focusing on improved citizen services and streamlined processes using portals like MahaDBT and Aaple Sarkar.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार जल्द ही 70,000 पदों के लिए भर्ती शुरू करेगी। 50,000 पद एमपीएससी के माध्यम से और 20,000 अन्य सरकारी संगठनों द्वारा भरे जाएंगे। प्रशासनिक सुधारों की भी योजना है, जिसमें महाडीबीटी और आप्ले सरकार जैसे पोर्टल का उपयोग करके बेहतर नागरिक सेवाओं और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।