शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे.
योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.
या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अधिक वाचा: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिक व शेतजमीनीच्या नुकसान भरपाईसाठीही आता फार्मर आयडी लागणार