राजरत्न सिरसाट
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी यंदा मोठ्या अडचणींचा सामना करत आहेत. उत्पादन घटले असूनही बाजारात हमीभावाच्या तुलनेत कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी कापसाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ७,५२१ रुपये निश्चित केला आहे. मात्र, राज्यातील बाजारपेठांमध्ये कापसाला केवळ ६,९०० ते ७,००० पेक्षा कमी दर मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) यंदा महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस महासंघाला उपअभिकर्ता म्हणून करार दिला नाही. त्यामुळे सीसीआय स्वतः कापूस खरेदी करत आहे.
मात्र, अकोलासह राज्यातील अनेक ठिकाणी सीसीआयकडे कापूस साठविण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही, त्यामुळे अनेक ठिकाणी कापूस खरेदी बंद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे आणि त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने कापूस विकण्याची वेळ आली आहे. सीसीआयमार्फत हमीभावाने खरेदी गतीने सुरू करावी.
३.६ कोटी क्विंटल खरेदी
सीसीआयने १ कोटी ३८ लाख क्विंटल म्हणजेच २७ लाख बेल्स तर व्यापाऱ्यांनी १ कोटी ६८ लाख क्विंटल म्हणजेच ३२ लाख बेल्स कापसाची खरेदी केली आहे. एकूण ३ कोटी ६ लाख म्हणजेच ५९ लाख बेल्स कापासाची राज्यात खरेदी झाली असल्याची माहिती सीसीआयच्या वरिष्ठ सुत्राने दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा परिणाम
• जागतिक बाजारपेठेत कापसाच्या दरात अस्थिरता असल्याने त्याचा देशांतर्गत बाजारावरही परिणाम झाला आहे. निर्यातदार आणि मोठे व्यापारी बाजारातील घडामोडींची वाट पाहत असल्याने मागणी कमी झाली आहे.
• परिणामी, शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत. दरम्यान, कापूस उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. खत, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी यांसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. मात्र, किमान उत्पादन खर्चही वसूल होईना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सोयाबीन, हरभऱ्याच्या दरातही सुधारणा नाही!
२०२५-२६ च्या हंगामात आता ५ हजार ६५० रुपये हमीभाव जाहीर केला, पण त्या तुलनेत बाजारात केवळ सरासरी ६ हजार रुपये तर कमीत कमी ४,५५० रुपये दर मिळत आहेत, तर सोयाबीनच्या दरातही गत एकवर्षापासून सुधारणा झाली नाही यामुळे सरासरी ४ हजार रुपये क्विंटल दराने शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे.