अजय पाटील
हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत मोठा घोटाळा समोर आला असून, जळगाव जिल्ह्यात १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान 'एमआरसॅक'द्वारे करण्यात आलेल्या तांत्रिक पडताळणीत तब्बल ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस केळी विमा काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लागवड नसतानाही कागदोपत्री केळी दाखवून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक करण्याचा हा मोठा प्रयत्न कृषी विभागाकडे हाती आलेल्या अहवालानंतर उघड केला आहे. आता दोषींवर गुन्हे दाखल होण्याची चिन्हे आहेत.
केळी लागवड नसताना बोगस विमा काढणाऱ्या २७ हजार व दुसऱ्याचा शेतात विमा काढणाऱ्या २९ हजार, अशा ५५ हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाइलवर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यातून जिल्ह्यात केळी विम्यातून २५० कोटी रुपयांवर डल्ला मारण्याचा डाव फसला आहे.
कृषी विभागाला प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, जळगाव जिल्ह्यातील २८ हजार ४७५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीची लागवडच नव्हती. तरीही २७ हजार ४१९ शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी लागवड असल्याचे भासवून विमा उतरवला. उर्वरित १७ हजार हेक्टरवर एकाच गटात चक्क ४ ते ५ शेतकऱ्यांनी विमा काढल्याचे दिसून आले असून, अशा शेतकऱ्यांची संख्या २९ हजारांपर्यंत आहे.
बोगस आढळून आलेले शेतकरी व बोगस क्षेत्र
| तालुका | बोगस शेतकरी | केळी लागवड नसलेले क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) |
| चोपडा | ७ हजार २४३ | ८ हजार ४१९ |
| धरणगाव | २ हजार ६३४ | २ हजार ५७१ |
| रावेर | ४ हजार ८६१ | ४ हजार ३५३ |
| जळगाव | ३ हजार ४९० | ३ हजार ३४२ |
| जामनेर | १ हजार ५१९ | १ हजार ६९४ |
| मुक्ताईनगर | २ हजार ३०४ | २ हजार ५०७ |
| यावल | ५ हजार ३६८ | ५ हजार ५८६ |
शासनाचे १७९ कोटी वाचले, ३७ कोटींची रक्कम जप्त
जर हा घोटाळा वेळेत उघड झाला नसता, तर केंद्र व राज्य शासनाचे हप्त्यापोटी जाणारे १७९ कोटी आणि भरपाईचे मिळून सुमारे २५० कोटी रुपये लाटले गेले असते. मात्र, आता या बोगस ठरलेल्या ५५ हजार शेतकऱ्यांनी भरलेली ३७ कोटी रुपयांची विम्याची रक्कम राज्य शासनाने स्वतःकडे जप्त केली आहे.
चोपडा तालुक्यात सर्वाधिक 'बोगसगिरी'
जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये हा प्रकार प्रकर्षाने समोर आला आहे. यात चोपडा तालुका अव्वल क्रमांकावर असून, येथील तब्बल ७ हजार २४३ शेतकऱ्यांनी शेतात केळी नसतानाही विमा काढल्याचे उघड झाले आहे.
या ठिकाणी ८ हजार ४१९ हेक्टरवर केळी नसताना केळी दाखवली आहे. त्याखालोखाल यावल तालुक्यात ५ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी बोगस विमा काढला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे एमआरसॅकच्या पडताळणीतून स्पष्ट झाले आहे. ज्या जमिनीवर केळीची लागवडच नाही, तिथे विमा उतरवून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याचे काम सुरू आहे. तसेच, ज्या ४८ सीएससी केंद्रांमध्ये हे बोगस फॉर्म भरून दिले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी आहे. - कुर्बान तडवी, जिल्हा कृषी अधीक्षक.
शेतकऱ्यांना नोटिसा; ४८ सीएससी केंद्र चालकांवर होणार गुन्हे दाखल..?
• शेतकऱ्यांना अल्टिमेटम : केळी लागवड नसताना बोगस विमा काढणाऱ्या २७ हजार व दुसऱ्याचा शेतात विमा काढणाऱ्या २९ हजार, अशा ५५ हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाइलवर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ७ दिवसांच्या आत तालुका कृषी कार्यालयात समाधानकारक खुलासा न केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
• केंद्रांवर कारवाई : जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील ४८ सीएससी केंद्रांवर सर्वाधिक बोगस फॉर्म भरले गेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनुसार, या केंद्रांची पडताळणी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर एकूणच या प्रकारामुळे खळबळ उडाली असून पुढे काय कारवाई करण्यात येते? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.