पीक पाहणीला पुन्हा एकदा मुदतवाढ; आता किती तारखेपर्यंत करू शकता पीक पाहणी?

pik pahani mudat vadh राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळताना कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये.

राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळताना कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये.

रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सुरू असलेल्या सहायक स्तरावरून करावयाच्या ई-पीक पाहणी नोंदणीला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

यासाठी पीक पाहणीची प्रक्रिया १०० टक्के पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने पीक पाहणीसाठी मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना स्वतःची पीक माहिती ऑनलाईन अपलोड करावी लागत होती; मात्र विविध कारणांमुळे ही प्रक्रिया काही ठिकाणी पूर्ण होऊ शकली नाही.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने खरीप हंगामासाठी पीक पाहणीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन त्यांना शासकीय लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, वाढीव मुदतीचा लाभ घेऊन आपली पीक माहिती तात्काळ नोंदवावी, जेणेकरून कोणताही शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही.

राज्यात सध्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या ॲपच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी नोंदणी होते. राज्यात रब्बी हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत १० डिसेंबर २०२५ ते २४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शेतकरी स्तरावरून पीक नोंदणी सुरू होती.

मात्र, पीक पाहणी क्षेत्रापैकी आतापर्यंत केवळ ५५.६९ टक्के इतक्या क्षेत्राची पीक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, सध्याच्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेता ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही.

पीक नोंदणी न झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, पीक कर्ज इ. लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी सहायक स्तरावरून करावयाच्या पीक नोंदणीला ३१ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रब्बी हंगामातील ई-पीक पाहणी नोंदणी १०० टक्के पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

अधिक वाचा: राज्यात ६० खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी; आता दस्त नोंदणीला किती रुपये?