राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची ग्वाही दिल्याने शेतकरी त्या आशेवर बसला आहे, मात्र सरकारमध्येच एकवाक्यता नसल्याने अंमलबजावणीबाबत साशंकता आहे. कर्जमाफीच्या हवेमुळे विकास संस्थांच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे.
शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून वारंवार कर्जमाफीचे गाजर दाखवले जाते. मात्र, मूळ दुखणं बरे करण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकताच नाही. त्यामुळे, दर पाच वर्षाला शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची वाट पहावी लागते.
महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना Karj Mafi Yojna आणली.
दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत असतानाच पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले. त्यानंतर, २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली.
दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ व ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले; मात्र या दोन्ही योजनांचे पाच वर्षे भिजत घोंगडे ठेवले. या कर्जमाफीचा पीक कर्जाच्या वसुलीवर वाईट परिणाम झाल्याने राज्यातील विकास संस्था आर्थिक अरिष्टात सापडल्या.
महाराष्ट्रात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तिसऱ्यांदा कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता, हे अशक्य असल्याचे खुद्द उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार हे जाहीरपणे सांगत आहेत; मात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या आशेवर बसले आहेत.
सध्या साखर कारखान्यांकडून उसाची बिले जमा होण्यास सुरुवात झाली आहेत. ही बिले पीक कर्जाला घेऊ नका, असा आग्रह शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे संस्थांच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे. मागील कर्जमाफीसारखी पाच वर्षे गुऱ्हाळ सुरु राहिले तर संस्था मोडीत निघण्यास वेळ लागणार नाही.
वसुलीच्या धास्तीने ऊस दुसऱ्याच्या नावावर
विकास संस्थांनी उसाच्या बिलातून पीक कर्जाची वसुली करू नये, यासाठी शेतकरी साखर कारखान्यांना दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने ऊस पाठवू लागले आहेत. त्यामुळे वसुली कशी करायची? असा पेच संस्थांसमोर आहे.
जिल्हा बँक सुटली, संस्था अडकल्या
विकास संस्थांच्या पीक कर्जाच्या यादीनुसार कारखाने जिल्हा बँकेत जमा करतात. बँक संस्थेच्या नावावरील येणे पीक कर्ज वसुली करतात; मात्र संस्था पातळीवर शेतकरी वसूल करू देत नसल्याने संस्था अडकल्या आहेत.
कर्जमाफीपेक्षा हे करा
सततच्या कर्जमाफीची सवय झाल्याने संस्था मोडीत निघतील. कर्जमाफीपेक्षा खतावर अनुदान देऊन ती स्वस्त द्यावीत. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतीमालाला हमीभाव द्यावा.
महायुतीने आश्वासन दिल्याप्रमाणे कर्जमाफी दिली पाहिजेच, त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी. मागील अनुभव फारसा चांगला नसल्याने संस्था अडचणीत आल्या होत्या. - बाबासाहेब देवकर, सदस्य, राज्य कार्यकारिणी ‘शेकाप’