महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार येथील 'सिट्रस इस्टेट' प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध बाबींवरील निधीच्या अंतर्गत बदलांना शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
यामुळे संत्रा आणि मोसंबी बागायतदारांच्या उत्पादकता वाढीला आता नवी गती मिळणार आहे. उत्पादक विदर्भातील संत्रा शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन पंजाबच्या धर्तीवर चांदूरबाजार येथे 'सिट्रस इस्टेट'ची स्थापना करण्यात आली होती.
या केंद्राच्या माध्यमातून दर्जेदार रोपवाटिका, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि काढणीपश्चात व्यवस्थापन यावर भर दिला जातो. शासनाने २ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार, या प्रकल्पांतर्गत विविध कामांसाठी जो निधी मंजूर होता, त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बाबनिहाय बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे.
पंजाबच्या धर्तीवर विदर्भातील संत्रा उत्पादकता आणि दर्जा सुधारण्यासाठी या सिट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर काम करताना काही तांत्रिक गरजांनुसार निधी एका कामाकडून दुसऱ्या आवश्यक कामाकडे वळवणे गरजेचे होते.
संचालकांच्या (फलोत्पादन) प्रस्तावानुसार शासनाने आता हा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे संत्रा बागायतदारांना मिळणारे तांत्रिक मार्गदर्शन, रोपवाटिका व्यवस्थापन आणि आधुनिक सोयीसुविधा लवकर उपलब्ध होतील.
विदर्भातील 'नागपूर संत्रा' ब्रडिंगला फायदा
विदर्भात प्रामुख्याने 'नागपूर संत्रा' या स्थानिक वाणाची लागवड होत आहे. हवामानातील बदल, रोगांमुळे संत्रा उत्पादक सध्या अडचणीत आहे. चांदूरबाजारच्या या सिट्रस इस्टेटला मिळालेल्या प्रशासकीय बळामुळे शेतकऱ्यांना सुधारित शास्त्रोक्त मार्गदर्शन मिळेल.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश
उत्पादकता वाढवणे : संत्रा आणि मोसंबी पिकाची गुणवत्ता सुधारून शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे उत्पन्न मिळावे.
निधीचा प्रभावी वापर : क्षेत्रीय स्तरावर काम करताना ज्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, तिथे निधी वळवून प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करणे.
नवनवीन तंत्रज्ञान : संत्रामधील अँटी-कॅन्सर गुणधर्म आणि जीवनसत्त्वे टिकवून ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
हेही वाचा : कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा देणारी परदेशी भाजीपाला शेती; जाणून घ्या सविस्तर