पुणे : राज्यातील भूमी अभिलेख विभाग तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने विभागाचा नवीन आकृतिबंध मंजूर केला असून, त्यामध्ये ९९४ नव्या पदांची भर घालण्यात आली आहे.
नवीन आकृतिबंधानुसार एकूण पदांची संख्या १० हजार ६८३ झाली आहे. त्यात एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तर तीन उपजिल्हाधिकारी पदांची नव्याने निर्मिती केली आहे.
राज्यातील आठही प्रादेशिक विभागांत एक अतिरिक्त जिल्हा अधीक्षक कार्यालय, तसेच संभाजीनगर प्रादेशिक विभागाचे विभाजन करून लातूर प्रादेशिक विभाग करण्यात येणार आहे.
या आकृतिबंधानुसार आता शिपाई पद रद्द केले असून, ते बाह्यस्रोतांद्वारे भरण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विभागाची प्रशासकीय क्षमता वाढण्याबरोबरच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक जलद आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील वाढत्या शहरीकरणामुळे, तसेच जमिनीच्या नोंदी, मोजणी, फेरमोजणी, डिजिटल नकाशे आणि जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाचा सध्याचे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला. या आकृतिबंधात तांत्रिक आणि प्रशासकीय अशा विविध स्तरांवरील अतिरिक्त ९९४ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सध्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून डिजिटल सातबारा, ई-नकाशे, ऑनलाइन मोजणी अर्ज, भू-नकाशांचे संगणकीकरण अशा अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे.
त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला होता. या निर्णयामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल, तसेच नागरिकांना जमिनीशी संबंधित सेवा मिळण्यासाठी होणारा विलंब कमी होईल.
भूमी अभिलेख विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सध्या राज्यात या आकृतिबंधात महत्त्वाच्या पदांमध्ये उपअधीक्षक ८४ पदे, शिरस्तेदार २०१, परीरक्षण भूमापक ११७६, तसेच भूकरमापक ७० पदांची वाढ झाली आहे.
२३ नवीन कार्यालयांस शासनाने दिली मंजुरी
◼️ उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचे १ नवीन कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची ८ नवीन कार्यालये, नगर भूमापन अधिकारी यांच्या २३ नवीन कार्यालयास मंजुरी देण्यात आली आहे.
◼️ तसेच विशेष उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांची ५ नवीन कार्यालये व विशेष उपअधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी यांची १२ नवीन कार्यालये निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
◼️ या कार्यालयांचे ठिकाण कामकाजाच्या स्वरूपानुसार जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख हे ठरवतील.
अधिक वाचा: रेशनमध्ये गव्हासोबत मिळणार मका; कोणत्या कार्डवर आता किती गहू व किती मका मिळणार?