राज्यभरात मिशन सुधारअंतर्गत शिधापत्रिकांच्या पडताळणीचे काम सुरू असून, राज्य सरकारने आता दहा निकषांवर ही पडताळणी अधिक कडक करण्याचे ठरविले आहे. राज्यात ॲग्रिस्टॅक योजनेतून जमीन क्षेत्राची नोंद करण्यात येत आहे. या माहितीचा आधार घेत आता एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास आणि त्यांचे उत्पन्न प्राधान्य योजनेच्या निकषांपेक्षा जास्त असल्यास अशांचे धान्य बंद होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात अशा पावणेचार लाख लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या पडताळणीत आणखी अन्य नऊ निकषांचाही समावेश आहे. त्यानुसार पावणेपाच लाख लाभार्थी आणि शिधापत्रिकांना हे निकष लावण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
त्यासाठी आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यभर 'मिशन सुधार अभियान राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी केलेल्या पडताळणीनुसार आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. आता राज्य सरकारने आणखी १० निकषांवर ही पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यात प्रामुख्याने दुबार शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेमधील सदस्यांचे एकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटात मोडणारे शिधापत्रिकाधारक, सदस्यांमधील एखादा कंपनीचा संचालक, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा, लाभार्थ्यामध्ये १०० पेक्षा जास्त वय असलेले, गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही धान्य न घेतलेले, १८ पेक्षा कमी वय असलेले एक लाभार्थी, आधार क्रमांक संशयास्पद असलेले लाभार्थी, चारचाकी, तसेच मोठ्या गाड्यांचे मालक असलेले लाभार्थी अशा निकषांचा समावेश आहे.
त्यात लाभार्थ्यांमध्ये १०० पेक्षा जास्त वय असलेले व १८ पेक्षा कमी वय असलेल्या एका लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतर त्यांना धान्य सुरू ठेवले जाणार आहे. मात्र, १०० पेक्षा जास्त वय असलेले मृत झाले असल्यास अशांची नोंद करून त्यांचे त्या शिधापत्रिकेवरील धान्य बंद करण्यात येणार आहे. या सर्व १० निकषांनुसार जिल्ह्यातील ४ लाख ७६ हजार २०७शिधापत्रिकाधारक व शिधापत्रिकांची पडताळणी केली जाणार आहे.
अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास...
• राज्यात अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतून धान्यवाटप केले जाते. प्राधान्य योजनेतून धान्य घेणाऱ्यांना ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपये आणि शहरी भागात ५९ हजारांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. मात्र, अशा शिधापत्रिकाधारकांकडे जमीनही असते.
• आता अशांची माहिती गोळा करून त्यांच्याकडील जमीन एक हेक्टर अर्थात अडीच एकरवर असल्यास आणि त्यांचे उत्पन्न प्राधान्य योजनेच्या निकषांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांचे धान्य बंद करण्यात येणार आहे.
• पुणे जिल्ह्यात अशा लाभार्थ्यांची संख्या ३ लाख ७५ हजार ७१९ इतकी आहे, तर उच्च उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या ५९ हजार ९१ आहे. या लाभार्थ्यांवर विशेष लक्ष असणार आहे. त्या अनुषंगाने शासनदरबारी पावले उचलली जात आहेत.
पडताळणीयोग्य रेशनकार्ड आणि लाभार्थी याप्रमाणे
• दुबार शिधापत्रिका- ६४५२
• शिधापत्रिकेमधील सदस्यांचे एकूण उत्पन्न: ५६१
• उच्च उत्पन्न गटात मोडणारे लाभार्थी : ५९०९१
• लाभार्थी एखादा कंपनीचा संचालक : ६५६५
• अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा : ३७५७१९
• १०० पेक्षा जास्त वय असलेले : ५४९६
• गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही धान्य न घेतलेले : १४७७५
• १८ पेक्षा कमी वय असलेले एक सदस्य शिधापत्रिकाधारक : ६२
• आधार क्रमांक संशयास्पद असलेले लाभार्थी : ७४६६
• चारचाकी, तसेच मोठ्या गाड्यांचे मालक असलेले लाभार्थी : २०
• एकूण : ४७६२०७
हेही वाचा : कडधान्य खाण्याची सुद्धा असते योग्य पद्धत! जाणून घ्या याच गुणकारी पद्धतीविषयी अधिक माहिती