सांगली : राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे 'ऊस तेथे बांधावर नारळ लागवड योजना' राबविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे.
प्रत्येक तालुक्यातील किमान दोन गावांत १०० शेतकऱ्यांच्या ऊस शेताच्या बांधावर नारळ लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. या योजनेचा लाभ पाच एकरपर्यंत शेती असणारे शेतकरी घेऊ शकतात.
एक हेक्टर क्षेत्रात शेताच्या बांधावर नारळाची २० झाडे लावण्यात येतात लागवडीच्या तीन वर्षांनंतर शेतकऱ्याला अनुदान मिळते. ऊस शेतीला पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो
नारळासाठीही मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. हे लक्षात घेऊन ऊसाशेतीच्या बांधावर नारळाची झाडे लावण्याची संकल्पना शासनाने राबविली आहे.
नारळाच्या झाडासाठी कोणतीही स्वतंत्र मशागत, खताचा वापर किंवा औषधांची मात्र वापरावी लागत नाही. ऊसाच्या मशागतीसोबतच नारळाचीही जोपासना होत राहते.
नारळाचे उत्पादन लवकरात लवकर सुरु व्हावे यासाठी विशिष्ट जातींची शिफारस करण्यात आली आहे. वेगाने वाढ होणारी व कमी वयातच नारळाचे उत्पादन सुरु होणाऱ्या प्रजाती लावण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
सध्या सर्रास ऊस शेतात नारळाची झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. शासनाने त्याला मोहिमेचे स्वरुप दिले आहे. ही योजना मनरेगामध्ये समाविष्ट केल्याने शेतकऱ्याला अनुदानही मिळणार आहे.
अधिक वाचा: संगिता ताईंनी बाराशे रुपयांच्या कर्जातून सुरू केलेला सुकामेवा व्यवसाय आज करतोय २५ लाखांची उलाढाल
Web Summary : Maharashtra's agriculture department promotes coconut planting on sugarcane farm bunds under MGNREGA. Farmers with up to five acres benefit with subsidies after three years. This initiative optimizes water usage and requires minimal extra care, promising double income for farmers.
Web Summary : महाराष्ट्र का कृषि विभाग मनरेगा के तहत गन्ने के खेतों की मेड़ों पर नारियल के पेड़ लगाने को बढ़ावा दे रहा है। पांच एकड़ तक के किसान तीन साल बाद सब्सिडी के साथ लाभान्वित होते हैं। यह पहल पानी के उपयोग को अनुकूलित करती है और किसानों के लिए दोहरी आय का वादा करती है।