केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी असलेल्या जुन्या आणि कालबाह्य नियमांचा आढावा घेत, आता साखर (नियंत्रण) आदेश २०२५ चा मसुदा तयार केला आहे.
यापूर्वी १९६६ मध्ये तयार करण्यात आलेला साखर नियंत्रण आदेश लागू होता. मात्र, उद्योगातील बदलती स्थिती आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती लक्षात घेता नवीन नियामक चौकट तयार करण्याची गरज होती.
या नव्या आदेशाचा उद्देश साखर उद्योग अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवणे आहे. यामुळे देशांतर्गत साखरेच्या बाजारात स्थिरता येईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल.
साखर (नियंत्रण) आदेश २०२५ चे महत्त्वाचे मुद्दे
डिजिटल एकत्रीकरण आणि डेटा पारदर्शकता : साखर कारखान्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने केंद्र सरकारच्या DFPD पोर्टलशी जोडली जाईल. API (Application Programming Interface), ERP (Enterprise Resource Planning), SAP अशा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने साखर कारखाने सरकारला थेट डेटा पाठवू शकतील. ज्यामुळे कामाची गती वाढेल, अचूक आणि वेळेवर माहिती मिळेल, चुकीचा किंवा अपूर्ण डेटा देण्याची शक्यता कमी होईल.
सध्या ४५० पेक्षा जास्त साखर कारखाने या पोर्टलशी आधीच जोडले गेले आहेत. याशिवाय, GSTN डेटादेखील या प्रणालीत समाविष्ट केला गेला आहे.
साखरेच्या किमतीचे नियंत्रण आता एका आदेशात : पूर्वी साखरेच्या किमतीसाठी स्वतंत्रपणे साखर किंमत (नियंत्रण) आदेश २०१८ होता. आता तो स्वतंत्र आदेश रद्द करून त्यातील नियम साखर नियंत्रण आदेश २०२५ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्व नियम एका ठिकाणी उपलब्ध होतील.
कच्च्या साखरेचा समावेश : याआधी देशातील साखरेच्या साठ्यात कच्च्या साखरेचा समावेश केला जात नव्हता. आता तोही साखर साठ्यात धरला जाईल.ज्याने अचूक साठा माहिती मिळेल, कच्च्या साखरेची विक्री "खांडसरी" किंवा "सेंद्रिय" साखरेच्या नावाने करण्याच्या चुकीच्या प्रथेला आळा बसेल, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियम पाळता येतील.
खांडसरी साखर कारखान्यांचा समावेश : ५०० TCD (Tons Crushed per Day) पेक्षा जास्त क्षमतेचे खांडसरी साखर कारखानेही या नव्या आदेशात येणार आहेत. यामुळे कारखाने हे शेतकऱ्यांना FRP (Fair and Remunerative Price) देण्यास बांधील राहतील, देशात साखरेच्या उत्पादनाचा अचूक अंदाज घेता येईल. सध्या देशात ३७३ खांडसरी युनिट्स कार्यरत आहेत, त्यापैकी ६६ युनिट्स ५०० TCD पेक्षा जास्त क्षमतेचे आहेत.
सह-उत्पादनांचा समावेश : ऊस प्रक्रियेदरम्यान तयार होणाऱ्या विविध सह-उत्पादनांचा (उदा. मळी, काकवी, तंतुमय पदार्थ, इथेनॉल, रस, पाक) या आदेशात समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सरकार साखरेच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणाऱ्या गोष्टींचे नियमन करू शकेल, साखर पुरवठ्याची साखळी मजबूत करू शकेल.
साखरेच्या सर्व प्रकारांच्या व्याख्येत स्पष्टता : आदेशामध्ये साखर, प्लांटेशन व्हाईट शुगर, रिफाइंड शुगर, खांडसरी, गुळ, बुरा शुगर, क्यूब शुगर, आयसिंग शुगर इत्यादी प्रकारांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. या सर्व व्याख्या FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरण) कडून घेतलेल्या आहेत. यामुळे साखरेच्या विविध प्रकारांत गोंधळ टळेल.
एकंदरीत नवा मसुदा म्हणजे साखर उद्योग अधिक सुस्थितीत आणण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरातून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी, कारखाने, व्यापारी आणि ग्राहक-सर्वच घटकांना फायदा होईल.
हेही वाचा : शेतकरी बांधवांनो 'हे' सोपे उपाय येतील कामी; हृदयाविकाराची सुटेल चिंता सारी