कोल्हापूर : राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याच्या रक्कमेत वाढ केली आहे. हेक्टरी ३५ हजार रुपयांनी कर्ज मर्यादा वाढवली असून आता १ लाख ४५ हजार रुपये दिले जाणार आहे.
त्याचबरोबर दोन लाखापेक्षा अधिक पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्च रिपोर्टची अट ठेवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना तीन हजार कोटीपर्यंत पीक कर्जाचे वाटप सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून केले जाते. नाबार्डच्या निकषानुसार या वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करतात.
पीक कोणते आहे, त्यावर पीक कर्जाची मर्यादा नाबार्डने निश्चित करून दिली आहे. त्यानुसारच वाटप करणे बँकांना बंधनकारक केलेले आहे.
मात्र, अलीकडे रासायनिक खते, पाणीपट्टी, वीज बिले, मजुरी, मशागतीचा वाढलेला खर्चामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
शेतीमालाचा वाढलेला उत्पादन खर्च पाहून नाबार्डने पीक कर्जामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जाची मर्यादा वाढवली होती.
पण, राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १ लाख १० हजार रुपये देत होत्या. यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांची होती. त्यानुसार या बँकांनीही १ लाख ४५ हजार रुपये पर्यंत मर्यादा वाढवली आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
जिल्हा बँक देते हेक्टरी दीड लाख रुपये
◼️ जिल्हा बँक उसाच्या लागण पिकासाठी गुंठ्याला दीड हजार रुपये म्हणजेच हेक्टरी दीड लाख रुपये पीक कर्ज देते.
◼️ त्याचबरोबर उसाच्या खोडवा पिकासाठी गुंठ्याला १,२५० रुपये दिले जाते.
सोने तारणला 'सिबील' सक्ती का?
◼️ कर्जदाराचे सिबील तपासल्याशिवाय कोणतीच वित्तीय संस्था कर्ज देत नाही.
◼️ कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता पाहण्यासाठी हे योग्य असले तरी आता सोने तारण कर्जासाठी सिबील तपासले जात आहे.
◼️ सोने तारण हे सर्वात सुरक्षित कर्ज असताना पुन्हा सिबीलची सक्ती का? असा प्रश्न इतर ग्राहकांमधून विचारला जात आहे.
अधिक वाचा: कर्जमाफीसाठी पुढील हलचाली सुरु; राज्य शासनाने बँकांकडून शेतकऱ्यांची 'ही' माहिती मागविली